केडीएमसीतील सोयीसुविधा लोकाभिमुख करण्यावर भर; ‘थिंक टँक स्कीम’ संकल्पना वापरणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2021 12:57 AM2021-03-25T00:57:43+5:302021-03-25T00:58:01+5:30
आयुक्तांची ग्वाही, शहरातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी समस्येचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचे विचार गट तयार केले जातील
कल्याण : केडीएमसीचा १,७०० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना नागरी सोयीसुविधा लोकाभिमुख करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. तसेच थिंक टँक स्कीम ही नवी संकल्पना वापरण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
शहरातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी समस्येचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचे विचार गट तयार केले जातील. त्याला थिंक टँक स्कीम, असे आयुक्तांनी संबोधले आहे. मनपाने स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प निश्चित करण्यापूर्वी अशा प्रकारे लोकांकडून काही अभिप्राय मागवले होते. त्यावेळी कोणत्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे, नागरिकांना नेमके काय हवे, याची चाचपणी करून स्टेशन परिसराचा विकास हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यानंतर सरकारच्या ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ या सर्वेक्षणावेळी शहर तुम्हाला नेमके कसे हवे आणि ते राहण्यायोग्य आहे का, असा कल जाणून घेतला होता. मात्र, शहरातील समस्या सोडवण्यासाठी थिंक टँक स्कीमची मात्रा कितपत लागू पडते, हे पाहावे लागणार आहे. मात्र, आयुक्तांच्या या नव्या संकल्पनेचे स्वागत करण्यात आले आहे.
मनपा हद्दीतील कचरा समस्या सोडवण्यासाठी सध्या शून्य कचरा मोहीम राबवली जात आहे. त्यानंतर आता शहरातील रस्ते आणि उद्याने विकसित केली जाणार आहेत. स्मार्ट सिटीअंतर्गत स्टेशन परिसराचा विकास सध्या सुरू आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत सीसीटीव्ही आणि सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे. सिटी पार्क आणि काळा तलावाचाही विकास करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदी
शहरातील नदीकिनारा आणि उल्हास नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी मलनि:सारण प्रक्रिया प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यावर भर दिला जाणार आहे. पीपीपी तत्त्वावर वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. डोंबिवलीतील सूतिकागृहाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. शहरात एलईडी दिवे लावून विजेची बचत केली जाणार आहे. नागरी सुविधा केंद्रे स्मार्ट करण्यासाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर यंदा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक प्रणाली व सेवा पुस्तकांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. उद्याने विकसित करण्यासाठी दोन कोटी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. उल्हास नदीचा किनारा सुशोभीकरण करणे तसेच दुर्गाडी परिसरात नौदल आर्ट गॅलरी उभारण्यात येणार आहे.