कल्याणमधील फूल मार्केट जमीनदोस्त; कारवाईला विक्रेत्यांचा तीव्र विरोध

या कारवाईस फूल विक्रेत्यांनी तीव्र विरोध केला. मात्र पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली.

कल्याण : कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील फूल मार्केटमधील शेड तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानुसार, आज पोलिस बंदोबस्तात बाजार समिती प्रशासनाने शेड पाडण्याची कारवाई केली. या कारवाईस फूल विक्रेत्यांनी तीव्र विरोध केला. मात्र पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली.

फूल मार्केटमध्ये ९०० शेड आहेत. त्यापैकी १९६ शेड या बाजार समितीकडे होत्या. तर १७० शेड या विघ्नहर संस्थेला दिल्या होत्या. उर्वरीत शेडचे भाडे महापालिका वसूल करते. फूल मार्केटचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या पूनर्विकासाला काही फूल विक्रेत्यांचा विरोध असल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

या प्रकरणी न्यायालयाने शेड पाडण्याचे आदेश समितीला दिले होते. सात दिवसात ही कारवाई करा असे आदेशित केले होते.१५ सप्टेंबर रोजी हे आदेश प्राप्त झाल्यावर प्रशासनाने विक्रेत्यांना नोटिसा बजावून आज कारवाई केली जाईल असे सूचित केले होते. आज कारवाईकरीता पथक पोहचले असता त्याला फूल विक्रेत्यांनी विरोध केला. काही महिला फूल विक्रेत्यांनी जेसीबीसमोर उभे राहून विरोध केला. हा विरोध पाहता बाजार समिती प्रशासन कारवाई विषयी ठाम असल्याने पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात आली.

बाजार समितीचे सभापती कपिल थळे यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे फूल मार्केट पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेड पाडल्यावर विक्रेत्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तर शिवसेना शहर प्रमुख सचिन बासरे यांनी सांगितले की, बाजार समितीने केलेल्या कारवाईचा निषेध आहे. ज्या जागेवर फूल विक्रेत्यांचे शेड होते. ती जागा केडीएमसीला दिली आहे. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्यात धोकादायक शेड पाडण्याचे म्हटले आहे. मात्र महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी २०२० साली केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार शेड धोकादायक नसताना सत्ता आणि पैशाच्या जोरावरही कारवाई केली जात आहे.

फूल विक्रेते सागर मांडे यांनी सांगितले की, आम्हाला पर्यायी जागा न देता ही कारवाई करण्यात आली आहे. फूल विक्रेते आणि शेतकरी यांच्या पोटावर पाय दिला आहे. हे पाप कुठे फेडणार असा सवाल उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांचे कैवारी आहेत असे सांगतात. मग हा अन्याय कशासाठी. आत्ता धंद्याचा सिझन आहे. नवरात्र, दसरा, दिवाळी सण तोंडावर असताना ही कारवाई अन्यायकारक आहे. आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे.