फुकट्या जाहिरातदारांसाठी रान मोकळे 

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्द : प्रभाग अधिकारी करताहेत डोळेझाक

- मुरलीधर भवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली मनपाने होर्डिंग, जाहिरातीसाठी पाच वर्षांचे कंत्राट दिले आहे. त्यासाठी कल्याण व डोंबिवली या दोन्ही शहरांत वेगवेगळे कंत्राटदार नेमले आहेत. त्यांच्या कंत्राटाची मुदत संपली आहे. मात्र, जास्तीची रक्कम वसूल करून त्यांच्याकडून जाहिरातीचे काम सुरू आहे. परंतु, अधिकृत २३८ होर्डिंग, जाहिरातींव्यतिरिक्त मनपा हद्दीत फुकट्या जाहिरातदारांची चलती आहे.

 मनपा हद्दीत झळकणाऱ्या फुकट्या जाहिरातींमुळे मनपाचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. त्याचबरोबर शहर विद्रूप होत आहे. त्याकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांकडून वारंवार केला जातो. 
   बेकायदेशीर होर्डिंग हटविण्याची मागणी वारंवार करूनदेखील त्याकडे प्रभाग अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. कारवाई केलीच तर ती केवळ तोंडदेखलेपणाची असते. त्यामुळे शहर विद्रूप करून फुकट्या जाहिरातदारांना मनपाने मोकळे रान सोडल्याचे उघड होत आहे. यात फुकटे जाहिरातदार आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याकडे डोळेझाक करणारे प्रभाग अधिकारी यांच्यात साटेलोटे असल्याचे दिसून येत आहे.

प्रशासनाच्या डुलक्या 
n मनपाचे १० प्रभाग अधिकारी बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करीत नसल्यामुळे मनपाचे उत्पन्न बुडत आहे. अधूनमधून केवळ थातूरमातूर कारवाई केली जात आहे. 
n मनपाचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके व विद्यमान आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी वारंवार आदेश देऊनही कारवाई प्रभावी होत नाही. 
n या विभागाच्या उपायुक्त पल्लवी भागवत यांनीही आदेश काढलेले आहेत. २३८ अधिकृत होर्डिंगची यादी दिलेली आहे. त्याव्यतिरिक्त असलेले होर्डिंग हे बेकायदा आहेत. तरीदेखील कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
मनपाने होर्डिंग जाहिरातीकरिता कल्याण विभागासाठी एक कोटी ८३ लाख आणि डोंबिवलीसाठी दोन कोटी १० लाखांचे कंत्राट दिले आहे. पाच वर्षांकरिता दिलेल्या कंत्राटामधून तीन कोटी ९२ लाख रुपये उत्पन्न मिळते. पाच वर्षांची मुदत संपुष्टात आली आहे. नवा कंत्राटदार नेमला जात नाही. तोपर्यंत आहे त्या कंत्राटदाराकडून जास्तीचे पैसे आकारून जाहिरातीस परवानगी दिली जाते.

बेकायदा होर्डिंगविरोधात प्रभाग अधिका-यांकडून कारवाई सुरू असते. अधिकृत होर्डिंग असलेल्या जाहिरातींची यादी प्रभाग अधिका-यांना दिली जाते. त्यानुसार, ते पाहणी करून बेकादेशीर होर्डिंगवर कारवाई करीत असतात.
- पल्लवी भागवत, 
उपायुक्त, केडीएमसी

होर्डिंगसाठी नेमलेल्या अधिकृत कंत्राटदारांकडूनही नियमांचे उल्लंघन होते. मनपाकडून त्यांना  १० हजार फुटांची परवानगी दिली जाते. मात्र, ते २० हजार फुटांचे होर्डिंग लावतात. त्यामुळे कंत्राटदारांकडूनही कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला जातो. जागेची चोरी केली जाते.
- विनायक जाधव,  जागरूक नागरिक