स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे भवितव्य आता जयस्वाल यांच्या हाती, तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याचे आव्हान

Smart City project : ‘प्रोजेक्ट मॅन’ अशी ख्याती असलेल्या जयस्वाल यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्याने कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना गती मिळेल, असे अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अध्यक्षपदी संजीव जयस्वाल यांची निवड करण्यात आल्याने हा रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी येथील नागरिकांची अपेक्षा आहे. दीड हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्णत्वाला नेण्याचे आव्हान जयस्वाल यांच्यापुढे आहे. ‘प्रोजेक्ट मॅन’ अशी ख्याती असलेल्या जयस्वाल यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्याने कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना गती मिळेल, असे अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. 
मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाची जबाबदारी जयस्वाल यांच्याकडे आहे. मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ही मोठी जबाबदारी आहे. त्यातूनही स्मार्ट सिटीच्या बैठकांना ते अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची २०१६ मध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निवड झाली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, शहरातील सिग्नल यंत्रणा, सीसीटीव्ही बसविणे, कल्याण स्टेशन परिसराचा विकास, सिटी पार्क, खाडी परिसराचा विकास आदी २५ प्रकल्प आहेत. त्यापैकी कल्याण स्टेशन परिसराच्या विकासाचा प्रारंभ झाला आहे. सिटी पार्क, सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू आहे. कल्याणमध्ये काही ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. हे प्रकल्प पाच वर्षांच्या मुदतीत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निविदा मागविणे आदी प्रक्रिया करण्यात वेळ गेला. स्मार्ट सिटी प्रकल्प महापालिकेच्या हद्दीत राबविले जात असले तरी हे प्रकल्प एमएमआरडीएच्या अंतर्गत सुरू आहेत. एमएमआरडीएचे आयुक्त हे कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटी प्रकल्प कंपनीचे अध्यक्ष होते.

दोन वर्षांपासून पद रिक्त
दोन वर्षांपासून अध्यक्षपद रिक्त होते. त्यामुळे प्रकल्पाची गती मंदावली होती. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारने जयस्वाल यांच्यासारख्या प्रोजेक्ट मॅनची अध्यक्षपदी निवड केली आहे. स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प ३६ महिन्यांत अर्थात तीन वर्षांत मार्गी लावायचे आहेत. त्याची डेडलाइन २०२३ आहे.