पीएम स्वनिधीला राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून खोडा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 3, 2021 01:10 AM2021-02-03T01:10:08+5:302021-02-03T01:10:35+5:30
Dombivali News : राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नियोजनशून्य आणि उदासीन कारभारात थोड्याच फेरीवाल्यांना या कर्जयोजनेचा लाभ मिळाल्याने पीएम स्वनिधीला राष्ट्रीयीकृत बँकांचा खोडा बसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
- प्रशांत माने
कल्याण : कोरोनाच्या लॉकडाऊन कालावधीत रोजगार बुडाल्याने रोजंदारी करणाऱ्यांना कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली. रस्त्यावर ठेला लावणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिका स्तरावर ही योजना राबविण्यात आली. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नियोजनशून्य आणि उदासीन कारभारात थोड्याच फेरीवाल्यांना या कर्जयोजनेचा लाभ मिळाल्याने पीएम स्वनिधीला राष्ट्रीयीकृत बँकांचा खोडा बसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
केडीएमसीच्या २०१४ मध्ये झालेल्या फेरीवाला विभागाच्या सर्वेक्षणात नऊ हजार ७३ फेरीवाल्यांची नोंद झाली आहे. महापालिकेच्या वतीने १० प्रभाग क्षेत्रांमध्ये राबवलेल्या पीएम स्वनिधी योजनेतून १४ हजार ९७० फेरीवाल्यांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने दिले होते. पालिकेने सर्व्हेत सहा हजार ६०१ फेरीवाल्यांचे अर्ज आले. त्यातील दाेन हजार ५९७ जणांचे अर्ज मंजूर झाले. यात दाेन हजार १९१ जणांचे अर्ज मंजूर केले असून एक हजार १९८ जणांनाच १० हजार रुपये कर्जाचा लाभ झाला.
बँकांचे मौन
बँकांवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी होती. पण आमच्याकडे कर्मचारी नाहीत. आमची बँक दुसऱ्या बँकेत विलीन होणार आहे अशी सबब देऊन बँका टाळाटाळ करीत होत्या. तसेच क्षुल्लक कारणावरून अर्ज नामंजूर केले जात होते, अशा तक्रारी फेरीवाल्यांच्या होत्या. याबाबत मात्र काहीही भाष्य करण्यास राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नकार दिला आहे.
अर्ज करूनही कर्ज न मिळाल्याने झाला अपेक्षाभंग !
लॉकडाऊनमध्ये रोजगार पूर्णपणे बुडाल्याने उपासमारीची वेळ कुटुंबावर ओढावली. धंदा पुन्हा करण्यासाठी पैशांची आवश्यकता होती. पीएम स्वनिधीच्या माध्यमातून थोडाफार हातभार लागेल, अशी अपेक्षा होती. पण, अर्ज करूनही कर्ज उपलब्ध न झाल्याने अपेक्षा फोल ठरली आहे.
- राजू गुप्ता, फेरीवाला
महापालिकेकडून अर्ज भरून घेण्यात आले. पण बँकेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कर्ज उपलब्ध होऊ शकले नाही. दरम्यान अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी ही योजना फायदेशीर होती. कर्ज फेडण्याचे जे नियम दिले होते ते सोयीस्कर नव्हते, त्यामुळे आम्हा फेरीवाल्यांचा पुरता हिरमोड झाला आहे.
- संजय चव्हाण, फेरीवाला
पीएम स्वनिधी योजनेतून अर्ज करूनही आजतागायत कर्ज मंजूर
झालेले नाही. लॉकडाऊनमध्ये एकूणच झालेले नुकसान
पाहता कर्जाची रक्कम १० हजारांहून अधिक असणे गरजेचे होते. पण आजच्या घडीला १० हजारांचे कर्जही मिळू शकलेले नाही.
- परेश जाधव, फेरीवाला