बनावट कागदपत्रद्वारे रेरा प्रमाणपत्र मिळविल्या प्रकरणी सरकार अन् केडीएमसीने सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करावे

याचिकाकर्त्याची माहिती

कल्याण- कल्याणमधील एका इमारत बांधकाम प्रकरणात बांधकामधारक असलेल्या बिल्डरने बनावट कागदपत्रंच्या आधारे रेराचे प्रमाणपत्र मिळविले आहे. या प्रकरणी चार महिन्यापूर्वी वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन दाद मागितली होती. या प्रकरणावर आज पार पडलेल्या सुनावणीनुसार राज्य सरकार व कल्याण डोंबिवली महापालिकेने सत्यप्रतिज्ञा पत्र दोन आठवडयात सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते पाटील यांनी दिली आहे. 

महापालिका हद्दीतील एका बिल्डरने महापालिकेस बनावट कागदपत्रे सादर करुन रेराकडून प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. महापालिकेची परवानगी मिळविता बनावट सहीचा वापर करण्यात आला आहे. ही एक प्रकारची सरकार आणि ग्राहकांची फसवणूक आहे. याकडे याचिकाकर्ते पाटील यांनी लक्ष वेधण्यासाठी चार महिन्यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. रेरा प्रमाणपत्र देताना कामाच्या प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पाहणी केली पाहिजे. त्याचबरोबर महापालिका आणि रेरा अधिकारी यांच्यात समन्वय हवा.

रेरा हा कायद्या आला तोच मूळात सामान्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी सामान्य नागरीकांची घर खरेदीतील फसवणूक थांबविण्यासाठी रेरा प्रमाणपत्र घेणो हे बिल्डरला सक्तीचे करण्यात आले होते. मात्र बिल्डरने महापालिकेकडून बनावट कागदपत्रंच्या सहाय्याने बांधकाम परवानगी मिळविली. त्याच परवानगीच्या आधारे रेराचे प्रमाणपत्र मिळविले. महापालिकेची परवानगी बनावट आणि रेराचे प्रमाण पत्र खरे असा हा प्रकार आहे. ही याचिकाकर्ते पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात उघडीस आणली. याला वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर आज सुनावणी होऊन दोन आठवडय़ात संबंधितांनी सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करावे. चार आठवडय़ांनी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेतली जाईल असे पाटील यांनी सांगितले.