KDMC तून गावे वगळण्याची सुनावणी पुढे ढकलली

महापालिकेतून २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याचा प्रस्ताव

मुरलीधर भवार, कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी हाेती. मात्र या प्रकरणी राज्य सरकार आणि महापालिकेने मुदतवाढ मागितल्याने आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

२७ गावे २०१५ साली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. ही गावे वगळून त्याची स्वतंत्र नगरपालिका तयार करण्याची मागणी असताना गावे महापालिकेत का समाविष्ट केली असा सवाल उपस्थित केला. २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावी अशी मागणी करीत तत्कालीन राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने जाेरदार हरकत घेतली. त्यामुळे ही गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावी या मागणीवर शिवसेना भाजप सरकारने निर्णय घेतला नाही. ही बाब झुलवत ठेवली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली. तसेच १८ गावे वगळण्यात आली त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्यासाठीही अधिसूचना काढली. या दोन्ही अधिसूचनांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी क’व्हेट दाखल केले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेस जाब विचारला होता. गेल्या सहा महिन्यापासून या प्रकरणात मुदत वाढवून घेतली जात आहे. आज या प्रकरणावर सुनावणी होती. मात्र राज्य सरकारने या प्रकरणी २ आवठवड्याची तर महापालिकेने ४ आठवड्याची मुदत वाढ मागितली आहे. ही मुदतवाढ मागितल्याने आज ची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. लवकर पुढील सुनावणीची तारीख मिळू शकते अशी माहिती याचिकाकर्ते पाटील यांनी दिली आहे. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात १८ गावे वगळणे आणि त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करणे या दोन्ही अधिसूचनाना रद्द करुन वगळलेली गावे महापालिकेत समाविष्ट असावी अशी मागणी केली आहे.