मंजूर पाणी कोटा मिळणार नसेल तर नव्या बांधकामांच्या परवानग्या थांबविणार का ?

विधानसभेत मनसे आमदार राजू पाटील यांनी उपस्थित केला प्रश्न

कल्याण-कल्याण ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पाणी टंचाई आहे. नागरीकांकडून एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चे काढले जातात या भीषण पाणी टंचाई प्रश्नाविषयी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला. लवकरच ही पाणी टंचाई दूर झाली पाहिजे. १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा मिळणार की नाही. तसेच नव्या होत असलेल्या बांधकाम पवानग्या थांबविणार का असा प्रश्न उपस्थित  केला असता त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी पाण्याचा १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा देण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले असल्याचे सांगितले. येणा:या काळात कल्याण ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई दूर होणार होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. 

कल्याण ग्रामीण भागात गेल्या दोन दिवसापासून पाणी टंचाईच्या विरोधात एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येत आहे. ही पाण्याची समस्या आमदार  पाटील यांच्या मतदार संघातील आहे. या भागासाठी एमआयडीसीकडून १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. मात्र हा मंजूर पाण्याचा कोटा या भागाला मिळत नाही. या भागात अनंतम्, लोढा, रुनवाल यांचे बडे गृहसंकुल प्रकल्प सुरु आहे. या प्रकल्पातील जवळपास १ लाख २५ हजार फ्लॅट यंदा फ्लॅट खरेदी करणा:यांना वितरीत केले जाणार आहेत. त्यामुळे पाण्याची गरज जास्त आहे. मात्र मिळणारे पाणी कमी आहे. मंजूर १०५ एमएलडी पाण्याचा कोटा कल्याण ग्रामीण भागाला मिळणार आहे की नाही. हा मंजूर कोटा दिला जाणार नसले तर नव्याने होणा:या गृह प्रकल्पांची परवानगी थांबविणार आहात का  असा सवाल मनसे आमदार राजू पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.

त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मनसे आमदार पाटील यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न योग्य आहे. त्यांनी सांगितल्यानुसार या भागात नवे गृहप्रकल्प उभे राहत आहे. या भागासाठी मंजूर असलेला १०५ एमएलडी पाण्याच्या कोटय़ा पैकी ६५ एमएलडी पाणी सध्या पुरविले जाते आहे. उरलेला कोटा देखील मोजून दिला जाईल. ६५ ऐवजी ८५ एमआलडी पाणी देण्याचे एमआयडीसीने मान्य केले असले तरी एमआयडीने मंजूर कोटयानुसार १०५ एमएलडी पाणी देण्याचे नियोजन एमआयडीसीने करावे असे आदेश एमआयडीसीला दिलेले आहेत.