कल्याण : शर्तभंग नियमित करण्याचा प्रस्ताव दिला नाही तर ५९२ भूखंड होणार सरकार जमा?

प्रांत कार्यालयाकडून नियमानुकूल प्रस्तावांची छाननी सुरु, प्रांत कार्यालयात एकच गर्दी

कल्याण-सरकारने सोसायट्यांना वापरासाठी जे भूखंड दिले होते. त्या सोसायटी धारकांकडून हे भूखंड बिल्डरला विकसित करण्यासाठी दिले. काहींनी ते स्वत: विकसित केले. सरकारने दिलेल्या अटी शर्तीचा भंग झाला आहे. अशा शर्तभंग झालेल्या सोसायटीधारकांनी दंडात्मक रक्कम भरुन त्यांचा भूखंड नियमित न केल्यास त्यांचा भूखंड हा सरकार दफ्तरी जमा करुन घेतला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. या प्रस्तावांची छाननी कल्याण प्रांत कार्यालयाकडून सुरु करण्यात आली आहे. ही छाननी करुन घेण्यासाठी शर्तभंगाची नोटीस प्राप्त झालेल्या सोसायटीधारकांची प्रांत कार्यालयात कालपासून एकच गर्दी पाहावयास मिळत आहे.

शर्तभंग झालेल्या सोसायटय़ांना नियमीत करण्यासाठी राज्य सरकारने २०१८ साली अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरु होती. आत्ता शर्तभंग केलेल्या सोसायट्या नियमित करण्यासाठी १४ मार्च २०२३ पर्यंत अखेरची मुदत आहे. या मुदतीपूर्वी प्रस्ताव मंजूर झाले नाही. तर प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या सोसायट्यांचे भूखंड हे सरकार दरबारी जमा करुन घेतले जातील. कल्याण तालुक्यात ३९ सोसाट्या आहेत. या सोसायट्यांवर ५९२ भूखंड धारक आहे. कल्याण तहसील कार्यालयाकडून शर्तभंग करणाऱ्या जवळ एक हजार जणांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहे. त्यानुसार शर्तभंग करणाऱ्या सोसायट्यांकडून नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहे. या प्रस्तावाची छाननी प्रांत अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी कालपासून सुरु केली आहे. काल १२० जणांनी त्यांची कागदपत्रे आणि प्रस्ताव सादर केले. आज जवळपास १०० जण त्यांचे प्रस्ताव छाननीकरीता सादर करणार आहे. छाननीची ही प्रक्रिया आणखीन पाच दिवस सुरु राहणार असल्याची माहिती नायब तहसीलदार रिताली परदेशी यांनी दिली आहे.

अनेक सोसायट्यांनी शर्त भंग आणि नजराण्याची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र छाननीसाठी नोटिसा बजावून छाननीकरीता दिलेली मुदत ही फारच कमी आहे. त्यामुळे नोटीस प्राप्त झालेल्यांची एकच धावपळ उडाली आहे. शर्तभंगकरीता दंडाची रक्कम ही जवळपास ६२ टक्के आकारली जात आहे. मात्र नजराण्याची रक्कम ही १५ टक्के आहे. नजराण्याची रक्कम ही सरकारने माफ करावी अशी काही सोसायटीधारकांनी मागणी केली आहे. याचा सरकारने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.