१४ गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करा, सर्व पक्षीय विकास समितीच्या मागणीला मनसेचा पाठिंबा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 3, 2021 04:40 PM2021-01-03T16:40:29+5:302021-01-03T16:41:16+5:30
MNS News : १४ गावांचा विकास झालेला नसल्याने पाच ग्रामपंचायती अंतर्गत येणा-या १४ गावांनी ग्रामपंचायत निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला आहे.
कल्याण-१४ गावे यापूर्वी नवी मुंबई महापालिकेत होती. ही गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी सर्व पक्षीय विकास समितीच्या वतीने काल पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे. या मागणीस मनसेने जाहिर पाठिंबा दिला असून मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी ही मागणी सरकार दरबारी मांडली जाईल असे आश्वासन १४ गावातील ग्रामस्थांना दिले आहे.
१४ गावांचा विकास झालेला नसल्याने पाच ग्रामपंचायती अंतर्गत येणा:या १४ गावांनी ग्रामपंचायत निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला आहे. सर्व पक्षीय विकास समितीने हा बहिष्काराचा निर्णय घेतला होता. बहिष्कार यशस्वी झाला आहे. त्या पाश्र्वमीवर दहिसर येथे काशी विश्वेश्वर मंदिरात १४ गावांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीस आमदार पाटील हे उपस्थित होते. त्याचबरोबर सर्व पक्षीय विकास समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील हे उपस्थित होते. यावेळी १४ गावातील खासदार, आमदार आमचे असताना गावे महापालिकेत समाविष्ट केली जात नाही. यावर ग्रामस्थांनी जोर दिला. या गावांच्या विकासाकरीता ही गावे नवी मुंबईत समाविष्ट केली जावीत. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट न करण्यामागचे सबळ कारण कोणी तरी द्यावे असा सवालही यावेळी आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते आहे. त्यामुळे त्यांना हा निर्णय घेणे सहज शक्य आहे. २७ गावे समाविष्ट करण्याचा ठराव नसताना ही गावे कल्याण डोंबिनलीत समाविष्ट केली. मात्र १४ गावच्या ग्रामपंचायतीनी ठराव करुन त्यांना नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. नवी मुंबई महापालिकेचाही अशासकीय ठराव आहे. मग ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केला केली जात नाही हा गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी राज्य सरकार दरबारी लावून धरणार असून त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली जाणार असल्याचे आश्वासन आमदार पाटील यांनी ग्रामस्थांना दिले आहे.
सर्व पक्षीय विकास समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायत निवडणूकीवर तीन वेळा बहिष्कार टाकला आहे. बहिष्कार यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे १४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा.