Kalyan-Dombivali: एसआयटी आणि ईडीने ‘याचा’ही तपास करावा, श्रीनिवास घाणेकर यांची तक्रार

Kalyan-Dombivali: कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे खोटे सही शिक्केतयार करुन रेरा प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाण पत्र मिळविल्याचा तपास सध्या ठाणो एसआयटीकडून सुरु आहे.

- मुरलीधर भवार 
कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे खोटे सही शिक्केतयार करुन रेरा प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाण पत्र मिळविल्याचा तपास सध्या ठाणे एसआयटीकडून सुरु आहे. मात्र महापालिका हद्दीतील ६८ हजार बेकायदा बांधकाम प्रकरणाचाही तपास एसआयटी आणि ईडीने या सोबतच करावा अशी तक्रार श्रीनिवास घाणेकर यांनी केली आहे.

महापालिका, रेरा आणि राज्य सरकारची फसवणूक केल्याचे प्रकरण वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणले. त्यांची या प्रकरणातील याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणी ६५ बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल असून त्याचा तपास एसआयटीकडून सुरु आहे. महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. ही याचिका घाणेकर आणि कौस्तूभ गोखले यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणात निवृत्त न्यायाधीश ए. एस. अग्यार यांची चौकशी समिती नेमली गेली. चौकशी अहवालावर सरकारने साडे सात कोटी रुपयांचा खर्च केला. अग्यार समितीने चौकशी अहवाल २००९ साली राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयास सादर केला. दरम्यान नगरविकास खात्याचे तत्कालीन उपसचिव सुधाकर नांगनुरे यांनीही चौकशी केली होती. त्याचाही अहवाल आहे. अग्यार समितीनुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामे महापालिका हद्दीत झाली. त्यासाठी दोषी धरण्यात आलेल्यांच्या विरोधात कारवाई होणे अपेक्षित होते. अग्यार समितीचा अहवाल माहिती अधिकारा घाणेकर यांनी मिळविला. माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत केलेल्या मागणीनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी महापालिकेसह राज्य सरकारला कारवाईसाठी लेखी आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागसह नगरविकास खात्याकडे चौकशीकरीता घाणेकर यांनी तक्रार दिली. आत्तापर्यंत कारवाई शून्य होती. ६५ बिल्डरांच्या प्रकरणातील फसवणूकीत ज्या प्रमाणे खाजगी व्यक्तींचा सहभाग असू शकतो. त्याच प्रमाणे महापालिकेतील अधिका:यांचेही संगनमत असू शकते. ६८ हजार बेकायदा बांधकाम प्रकरणाच्या चौकशी अहवालानुसा दोषींच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी एसआयटी आणि ईडीकडे घाणेकर यांनी तक्रार केली असून ६५ बिल्डर फसवणूक प्रकरणाच्या तपासासोबत ६८ हजार बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील दोषींच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान ६५ बिल्डर फसवणूक प्रकरणी ४० बिल्डरांची बॅंक खाती एसआयटीकडून गोठविण्यात आली आहेत. आत्तापर्यंत पाच जणांना अटक करण्यात आलेली आहे. पुढील तपास एसआयटीकडून सुरु आहे.