कल्याण शीळ रस्ते प्रकल्प बाधितांना मोबदला देण्याचा अहवाल अंतिम टप्प्यात
By मुरलीधर भवार | Published: October 28, 2022 02:26 PM2022-10-28T14:26:44+5:302022-10-28T14:27:17+5:30
भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याच्या सहा पदरी सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणाचे काम सुरु आहे.
कल्याण-भिवंडी-कल्याण-शीळ रस्त्याच्या सहा पदरी सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणाचे काम सुरु आहे. कल्याण शीळ रस्ते विकास प्रकल्पातील बाधितांना मोबदला मिळालेला नाही. मोबदला देण्यात यावा याकरीता सर्व पक्षीय युवा मोर्चाच्या वतीने काटई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु आहे. दरम्यान मोबदला देण्यासाठी जिल्हाधिका:यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र धरणे आंदोलन सुरुच आहे.
युवा मोर्चाचे प्रमुख गजानन पाटील यांनी सांगितले की, कल्याण शीळ रस्त्याचे सहा पदरी सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणाचे काम सुरु आहे. हे काम प्रगतीपथावर आहे. काम आत्तार्पयत ८० टक्के पूर्ण झालेले आहे. मात्र प्रकल्प बाधितांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. मोबदला मिळावा या मागणीसाठी युवा मोर्चाच्या वतीने बेमुदत धरणो आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाचा३९ वा दिवस आहे. या आंदोलनास बाळासाहेबांच्या शिवसेना युवा मोर्चाचे पदाधिकारी दीपेश म्हात्रे यांनी काल भेट दिली. यावेळी त्यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी राजेश नाव्रेकर यांच्याशी चर्चा केली. प्रकल्प बाधितांना मोबदला देण्यासाठी सरकारने नव्याने गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. हा अहवाल तयार होता. त्या आधारे पुढील निर्णय सरकारकडून घेतला जाणार आहे.
युवा मोर्चाच्या मते १९४७ सालापासून १९९० सालार्पयत कल्याण शीळ रस्ता हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होता. या रस्याचे दुपरी, चौपदरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर आत्ता सहा पदरी सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण करण्यात येत आहे. मात्र रस्ता दुपरी, चौपदरी आणि सहा पदरी करीत असताना बाधितांना मोबदला दिलेला नाही. हा रस्ता आत्ता राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात आहे. या रस्त्याची जबाबदारी महामंडळाकडे आहे. त्यामुळे रस्ते बाधितांना मोबदला देण्याचा विषय महामंडळाकडून मार्गी लागला पाहिजे. तसेच प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात भूसंपादनासाठी लागणारा खर्चही समाविष्ट केला गेला पाहिजे.
राज्य सरकारने समृद्धी महामार्गातील बाधितांना ज्या प्रकारे मोबदला दिला आहे. त्याच धर्तीवर कल्याण शीळ रस्ते विकास प्रकल्प बाधितांना मोबदला दिला जावा याकडे युवा मोर्चाने लक्ष वेधले आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्प बाधितांनी २० वर्षात मोबदल्याचा दावा केला नसेल तर त्यांना मोबदला देता येत नाही असा निकाल दिला आहे. याच निकालाच्या आधारे सरकारने जीआर काढला आहे. मात्र कल्याण शीळ रस्त्याला हा जीआर लागू होत नाही हा मुद्दा देखील युवा मोर्चाकडून स्पष्ट करण्यात आला आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"