रेरा फसवणूक प्रकरणी केडीएमसीचा आत्तार्पयत 11 बेकायदा बांधकामावर हातोडा; आयुक्तांची माहिती
By मुरलीधर भवार | Published: December 2, 2022 08:42 PM2022-12-02T20:42:18+5:302022-12-02T20:42:32+5:30
कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिका, रेरा प्राधिकरण आणि राज्य सरकारची फसवणूक करण्यात आलेल्या 65 बेकायदा इमारतीपैकी 11 बेकायदा इमारती पाडण्याची कारवाई आत्तार्पयत करण्यात आली.
कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिका, रेरा प्राधिकरण आणि राज्य सरकारची फसवणूक करण्यात आलेल्या 65 बेकायदा इमारतीपैकी 11 बेकायदा इमारती पाडण्याची कारवाई आत्तार्पयत करण्यात आली असून उर्वरीत बेकायदा इमारतींवर देखील लवकर कारवाई केली जाईल अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी दिली आहे.
महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिलेली नसताना खोटया सही शिक्क्याचा वापर करुन बांधकाम परवानगी मिळविल्याचे भासविले. या बनावट परवानगीच्या आधारे रेरा प्राधिकरणाकडून 65 बिल्डरांनी बांधकाम नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळविले. या फसवणूक प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. हे प्रकरण वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणले. या प्रकरणात 65 बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहे.
या प्रकरणाची चौकशी एसआयटी आणि ईडीकडून सुरु आहे. या 65 बेकायदा बांधकामावर तोडू कारवाई करा असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी संबंधित प्रभाग अधिका:यांना दिले होते. जे अधिकारी या कारवाई कसूर करतील त्यांच्या विरोधातही कारवाई करण्याची तंबीच आयुक्तांनी दिली होती. 65 बेकायदा बांधकाम परवानगी प्रकरणातील इमारतीपैकी 11 बेकायदा इमारती पाडण्याची कारवाई आत्तार्पयत करण्यात आली. उर्वरीत बेकायदा बांधकामाच नाव पत्ता मिळून येत नसल्याने कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात असल्या विषयी आयुक्तांकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, उर्वरीत बेकायदा बांधकामाचा सव्र्हे नंबर आयडेंटीफाय करुन त्या बेकायदा इमारतीवर लवकरच कारवाई केली जाईल.
या कामासाठी महापालिका आयुक्तांनी काही सव्र्हेअर नेमले होते. हाच आदेश आयुक्तांनी का बदली केला. हा विषय देखील चर्चेचा आहे. त्यावर आयुक्तांनी आदेशाबाबत काही गैरसमज होता. तो दूर करण्यासाठी हा आदेश रद्द करण्यात आला. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे राजकारण नसून ही एक कार्यालयीन कामकाजाची प्रक्रिया होती. यासंदर्भातील फायनल ऑर्डर काढली जाईल. याशिवाय महापालिका हद्दीत अन्य ठिकाणी सुरु असलेली बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई सुरुच आहे. त्यांच्या बाबतीत महापालिका प्रशासनाचा ङिारो टॉलरन्स राहिल. बेकायदा बांधकाम करणा:याच्या विरोधात एमआरटीपी अॅक्टनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. गुन्हे दाखल करुन बेकायदा बांधकामे तातडीने पाडण्याची कारवाई केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.