फूल बाजार विकसीत करण्यासाठी दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करण्यासाठी KDMC सिव्हील दावा दाखल करणार

फूल बाजार विकसीत करण्यासाठी दिलेली बांधकाम परवानगी रद्द करण्यासाठी KDMC सिव्हील दावा दाखल करणार आहे. 

कल्याण : कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील फूल बाजारासाठी नव्याने इमारत बांधण्याकरीता कल्याण डोंबिवली महापालिकेने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी रद्द करण्यासाठी सिव्हील दावा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी महापालिकेच्या विधी विभागाला दिले आहेत. फूल बाजारातील मालकी आणि कब्जे वाहिवाटीच्या संदर्भात चर्चा करण्याकरीत उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षाचे कल्याण शहर प्रमुख सचिन बासरे यांनी आयुक्तांची नुकतीच भेट घेतली. या प्रसंगी वकिल जयेश वाणी, फूल विक्रेते बजरंग हुळावले, विश्वनाथ मठपती, महेश् एगडे, नंदकिशेर गायकर, किरण देशमुख, नितेश भावार्थे, अनिल गायकवाड, विजय दवणो, चेतन लोहार आणि मंदा वाळंज आदी उपस्थित होते. 

न्यायालयात या प्रकरणी सीव्हील दावा दाखल केल्यावर न्यायालयीन लढाई बळकट करण्यासाठी वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचीही मदत घेतली जाणार आहे. फूल बाजारातील महापालिकेचे भाडेकरु असलेल्या फूल विक्रेत्यांची सूधारीत यादी सादर करण्यात यावी. यादी तयार करताना हस्तांतरण झालेले आणि परंतू महापालिकेच्या दफ्तरी नोंद असलेल्या विक्रेत्यांची नावे समाविष्ट करण्यात यावीत. महापालिकेचे भाडे न भरलेल्या विक्रेत्यांचीही नावे यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत. ज्या विक्रेत्यांचे भाडे थकीत आहे. त्यांच्याकडून भाडे भरुन घ्यावे असे आदेश आयुक्तांना मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे आणि अधिकारी भागाजी भांगरे यांना दिले आहेत. बाजार समितीकडून विक्रेत्यांकडे पैशाची मागणी केली जात असल्या त्यांनी महापालिकेकडे तशी तक्रार करावी. त्यावर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बाजार समितीने ही जागा महापालिकेस दिली होती. त्याचा नोंदणी करार झालेला नव्हता. त्या जागेवर महापालिकेने भरणी करुन ओटे व शेड बांधले. ते भाडय़ाने दिले. बाजार समितीने त्यापैकी काही गाळयाची मागणी केली. महापालिकेने बाजार समितीला १९४ गाळे भाडे तत्वावर दिले. फूल मार्केट विकासाकरीता हे शेड धोकादायक झाल्याचे कारण सांगत न्यायालयाच्या आदेशानुसार बाजार समितीने तोडून टाकले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मार्केटचा काही भाग धोकादायक असताना समिती प्रशासनाने सरसकट ९०० गाळे तोडले. जागेची मालकी आणि कब्जेवहिवाट महापालिकेची असताना महापालिका न्यायालयात बाजू मांडण्यास कमी पडली. आत्ता फूल विक्रेत्यांना गाळे हवे असतील तर ५० हजार रुपयांचा डीडी भरण्यास सांगितले जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांसोबत पार पडलेली बैठक महत्वपूर्ण ठरली आहे.