सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणाची 472 कोटीची फाईल पेंडिग ठेवणे हे निव्वळ राजकारण- रविंद्र चव्हाण

पालकमंत्र्यासह खासदारांवर निशाणा

कल्याण- कल्याण डोंबिवलीतील रस्त्यावर खड्डे पडले आहे. यापूर्वीही रस्त्यावरील खड्डय़ामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण डोंबिवलीत सिमेंट कॉन्क्रीटीकरणाचे रस्ते तयार करण्यासाठी एमएमआारडीएच्या माध्यमातून 472 कोटी रुपयांची निधी मंजूर केला होता. 472 कोटी रुपयांच्या निधीची फाईल निव्वळ राजकारण म्हणून पेंडिंग ठेवली असल्याचा आरोप भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी केला आहे. पालकमंत्री आणि खासदारांनी ही फाईल पेंडिग ठेवली असल्याने त्याचा त्रास नागरीकांना सहन करावा लागतो याकडे आमदारांनी लक्ष वेधत थेट खासदारांसह पालकमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. 

रस्त्यावरील खड्डे भरणो हा विषय प्रशासन म्हणून आयुक्त अत्यंत वाईट पद्धतीने करीत आहेत. पूर्वीचा काळ आठवतो. ज्यावेळी आम्ही नगरसेवक म्हणून काम करीत होतो. खड्डे भरण्याचे टेंडर हे मे महिन्याच्या अगोदर वर्क ऑर्डर दिली जात होते. त्यवेळी पावसाच्या आधी आणि पावसाळयानंतर अशा दोन्ही वेळेस खड्डे  भरण्याची प्रक्रिया केली जात  होती. त्यावेळी खड्डे भरण्यासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद असायची आज हीच तरतूद 15 कोटीच्या घरात पाेहचली  आहे. असे असताना सुद्धा रस्त्यावर खड्डे असणो अतिशय चुकीचे आहे. काही वर्षा अगोदर खड्डय़ामुळे अनेक जण मृत्यूमुखी पडले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएमआर रिजनमध्ये कॉन्क्रीटीकरणाचे रस्ते झाले पाहिजे. रस्त्यांना सुरुवात झाली. त्यापैकी कल्याण डोंबिवलीतील रस्त्यांना 472 कोटी रुपयांचा निधी एमएमआरडीएकडून मंजूर करण्याच्या दिशेने पूर्ण प्रक्रिया मंजूर झाली.

दोन वर्षे झाली ही फाईल त्याठिकाणी पडून आहे. पालकमंत्री या खात्याचे मंत्री आहेत. कल्याण डोंबिवली महापालिका त्यांच्या मुलाची खासदारकी म्हणून सुद्धा आहे. असे असताना सुद्धा या सर्व गोष्टीकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. 472 कोटी रुपयांचा निधी कल्याण डोंबिवलीस मिळाला. तर हा प्रश्न मार्गी लागेल. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नगरसेवकांनी अंतर्गत रस्ते कॉन्क्रीटीकरणास एक कोटीचा निधी दिला होता. मात्र मु्ख्य रस्त्यासाठी मंजूर झालेला 472 कोटीचा निधी निव्वळ राजकारण म्हणून तसाच पेंडिग ठेवत असेल तर याचा परिमाण सर्व सामान्य नागरीकांना होतोय. त्वरीत जी फाईल एमएमआरडीएमध्ये आहे. तिला मंजूरी देणो ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.