होऊ द्या चर्चा कार्यक्रमास परवानगी नाकारली, ठाकरे गटाकडून उच्च न्यायालयात याचिका

या याचिकेवर २ आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.

कल्याण - शिवसेना ठाकरे गटाकडून उल्हासनगरात आयोजित करण्यात आलेल्या होऊ द्या चर्चा या कार्यक्रमात एका व्यक्तिने पंतप्रधानाच्या विरोधात अपशब्द वापरल्याने ठाकरे गटाला कल्याणमधील होऊ द्या चर्चाच्या कार्यक्रमास पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. पोलिसांनी नाकारलेल्या परवानगीच्या विरोधात कल्याण डोंबिवलीतील ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने पोलिसांचे म्हणून ऐकून घेण्यासाठी दोन आठवड्याचा कालावधी दिला आहे. या याचिकेवर २ आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.

८ ते १५ आ’क्टोबर या दरम्यान कल्याण पश्चिम मतदार संघात विविध ठिकाणी होऊ द्या चर्चा या कार्यक्रमाचे आयोजन ठाकरे गटाकडून करण्यात आले होते. त्याची रिसतर परवानगी पोलिसांकडे गटाकडून मागण्यात आली होती. पोलिसांनी त्याला परवानगी देखील दिली होती. उल्हासनगरातील वादानंतर पोलिसांनी ठाकरे गटाला दिलेली परवानगी नाकारली आहे. पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचा निषेध कल्याण पूर्वेतील ठाकरे गटाकडून व्यक्त केला होता. तसेच डोंबिवलीतील ठाकरे गटाकडून रविवारी मूक मोर्चा काढून काळ्या फिती लावत निषेध व्यक्त करण्यात आला.

दही हंडी उत्सव कल्याणच्या छत्रपती शिवाजी चौकात साजरा करण्यासाठी ठाकरे गटाकडून परवानगी मागण्यात आली होती. त्यांना परवानगी नाकारल्याने ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाजा चौकापासून हाकेच्या अंतरावर असले्ल्या चौकात दहिहंडी साजरी करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर कल्याणच्या किल्ले दुर्गाडीवर नवरात्र उत्सव साजरा करण्याची परवानगी मागितली आहे. मात्र परवानगी अद्याप दिलेली नाही. दरम्यान होऊ द्या चर्चा कार्यक्रमास दिलेली परवानगी नाकारण्यात आल्याने कल्याण पश्चिमेचे शहर प्रमुख सचिन बासरे, कल्याण पूर्वेचे शहर प्रमुख शदर पाटील आणि डोंबिलीचे शहर प्रमुख विवेक खामकर यांनी मिळून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

शहर प्रमुख बासरे यांनी सांगितले की, उल्हासनगरातील वादानंतर सरसकट परवानगी नाकारले योग्य नाही. घटनेने मूलभूत अधिकार दिले आहे. आमच्या अन्यायाच्या विरोधात घोषणा देणे, मोर्चा काढणे, आंदोलन करणे हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यावर अशा प्रकारे वारंवार गदा आणणे योग्य नाही. पोलिसांकडून अशा प्रकारे वारंवार परवानगी नाकारुन मूलभूत हक्काचे हनन केले जात आहे. न्यायालयाने याचिका दाखल करुन पोलिसांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पोलिसांनी त्यांचे म्हणणे येत्या दोन आठवड्यात न्यायालयात सादर करावे. पोलिसांनी त्यांचे म्हणणे सादर करताच न्यायालयात त्यावर सुनावणी होणार आहे.