"गणेशाेत्सवासाठी मंडप शुल्क माफ, अग्निशमन परवानगीसाठीही ५० टक्के सवलत"

गणेशोत्सवासाठी उभारण्यात येणारे मंडपाचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी घेतला आहे.

कल्याण-गणेशोत्सवासाठी उभारण्यात येणारे मंडपाचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर अग्नीशमन शुल्क १ हजार रुपये आकारले जात होते. त्यात ५० टक्के सवलत दिली असून त्यासाठी केवळ ५०० रुपये आकारले जातील हा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गणेशाेत्सवासाठी मंडप उभारणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांनी राज्यातील विविध महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या प्रशासन प्रमुखांची एक ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीत मंडप शुल्क माफ करण्याचा निर्णय त्या त्या महापालिकांच्या आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर घ्यावा असे म्हटले हाेते. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या सूचने प्रमाणे महापालिक आयुक्त दांगडे यांनी मंडपाचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्सवाच्या ठिकाणीचे मंडप, स्टेज, त्याजवळच्या कमानी उभारण्यावरील शुल्क माफ करण्यात आले आहे. गणेशोत्साची परवानगी घेण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविली जाणार आहे. प्रभाग कार्यालय स्तरावर एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारच्या परवानग्या दिल्या जातील.
आयुक्तांनी आज घेतलेल्या बैठकीस सहाय्यक आयुक्त कल्याणजी घेटे, वाहतूक शाखेचे एसीपी मंदार धर्माधिकारी, केडीएमसी अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे, शहर अभियंता अर्जुन अहिरे यांच्यासह सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

आठवड्याभरात रस्ते होणार खड्डेमुक्त...
रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम सुरूच आहे. सध्या पाऊस थांबलेला असून पुढील आठवड्याभरात कल्याण डोंबिवलीतील रस्त्यावर पडलेले सर्व खड्डे बुजविले जातील. खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवर डांबरीकरण करून नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देण्याचा विश्वासही आयुक्त दांगडे यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली कृत्रिम तलावातील मूर्तींचे विसर्जन...
कल्याण डोंबिवलीत कृत्रीम तलावामध्ये होणाऱ्या गणेशमुर्तींचे सुयोग्य विसर्जन करण्यासाठी यंदाही बारावे येथे सुविधा केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे केडीएमसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शन आणि देखरेखीखाली हे विसर्जन केले जाणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे