निम्म्या एमआयडीसीचे स्थलांतर? ४०० पैकी २३४ कारखाने धोकादायक; डोंबिवलीत होणार नवे आयटी हब
By मुरलीधर भवार | Published: August 10, 2024 01:37 PM2024-08-10T13:37:03+5:302024-08-10T13:37:32+5:30
डोंबिवलीतील जागांचे दर यामुळे गगनाला भिडण्याची चिन्हे आहेत...
डाेंबिवली : डोंबिवलीएमआयडीसीतील ४०० कंपन्यांपैकी २३४ कंपन्या धोकादायक आहेत. त्यांचे अन्य ठिकाणी स्थलांतर करावे, अशी शिफारस राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या कृती समितीला केली असल्याने निम्मी एमआयडीसी अन्यत्र हलवली जाणार, असेच संकेत मिळत आहेत. पुण्यापाठोपाठ डोंबिवलीत आयटी व तत्सम उद्योगांकरिता एमआयडीसीतील जागा उपलब्ध करून दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे. डोंबिवलीतील जागांचे दर यामुळे गगनाला भिडण्याची चिन्हे आहेत.
फेज दोन होणार रिकामी
एमआयडीसीतील फेज दोनमध्ये केमिकल कंपन्या आहेत. २३४ कंपन्या धोकादायक असल्याने हलविण्याचा निर्णय झाल्यास सगळा केमिकल झोन रिकामा होईल. स्थलांतरास कंपनी मालकांचा विरोध आहे. ‘कामा’ संघटनेने सरसकट सगळ्याच कंपन्यांचे स्थलांतर करू नये, अशी मागणी केली आहे.
एमआयडीसीतील कारखाने हटविण्याच्या मागणीने धरला जोर
आठ वर्षांपूर्वी डोंबिवली एमआयडीसीतील प्रोबेस कंपनीत झालेल्या स्फोटात ९ जणांचा मृत्यू झाला होता. या स्फोटानंतर धोकादायक कंपन्या स्थलांतरित करण्याची मागणी पुढे आली. मविआ सरकारच्या कार्यकाळात एमआयडीसीच्या संचालकांनी १५६ कंपन्या पाताळगंगा येथे वेगळा केमिकल झोन स्थापन करून स्थलांतरित करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घेतला होता. नव्या सरकारकडे कारखाने स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव शीतपेटीत टाकला. मे २०२४ मध्ये एमआयडीसीतील अमुदान कंपनीत स्फोट झाला. या घटनेनंतर कारखाने हटवण्याच्या मागणीने जोर धरला. सरकारने धोकादायक कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याच्या फाइलवरील धूळ साफ केली. सरकारने कृती समिती स्थापन केली. कृती समितीत एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्याेगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय, कामगार आयुक्त यांचा समावेश आहे. या समितीला पूरक पालिकेची उपसमिती स्थापन केली. उपसमितीने सरकारच्या कृती समितीला शिफारशी केल्या. एमआयडीसी, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कृती समितीला दिलेल्या माहितीनुसार सरकारला २३४ कंपन्या हटवण्याची शिफारस केली.
बांधकाम क्षेत्राला सुगीचे दिवस
महायुती सरकारमधील शिंदेसेनेच्या नेत्यांना डोंबिवलीतील रासायनिक कारखाने हटवून तेथे आयटी कंपन्या, बीपीओ तसेच सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना जागा द्यायची आहे. भाजप मात्र रासायनिक कंपन्यांच्या लॉबीची पाठराखण करत असल्याचे सांगण्यात आले. एमआयडीसीलगत बड्या बिल्डरांचे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. शहरात पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. आयटी कंपन्या डोंबिवलीत आल्या व प्रदूषण कमी झाले तर बांधकाम क्षेत्रात बूम येईल.