बेकायदा बांधकाम प्रकरणात कोट्यावधी रुपयांच्या गैरव्यवहार; याचिकाकर्ते कौस्तूभ गोखले यांची माहिती

ईडीकडे तक्रार करणार

कल्याण- कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामात भूमाफिया, महापालिका अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीसह अन्य  सबंधित विभागात कोटय़ावधी रुपयांचा गैरव्यवहार होत आहे. हा पैसा कुठे जातो. त्यातून या परिसरात गुन्हेगारी वाढत आहे का असा सवाल माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते आणि बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तूभ गोखले यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती गोखले यांनी दिली आहे. 

महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी गोखले यांची याचिका उच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ट आहे. त्यांच्या याचिकेच्या आधारे राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामाच्या चौकशीकरीता अग्यार समिती नेमली होती. अग्यार समितीने 2009 साली अहवाल तयार केला. हा अहवाल माहिती अधिकारात उघडही करण्यात आलेला आहे. बेकायदा बांधकामाची याचिका न्यायप्रविष्ट असताना गोखले यांनी महापालिका हद्दीत माजी आयुक्त गोविंद बोडके आणि विद्यमान आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या कार्यकाळात बेकायदा बांधकामे जास्त झाली असल्याचा आरोप केला आहे. ही बाब त्यांनी 1 सप्टेंबर 2021 रोजी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

विहित वेळेत सरकारकडून उत्तराची अपेक्षा आहे. विहित वेळेत उत्तर न मिळाल्यास गोखले हे या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणार आहेत. महापालिकेच्या ग, ह, फ आणि ई प्रभागात बेकायदा बांधकामे सुरु आहे. तळ अधिक सहा, सात आणि आठ मजली बेकायदा इमारती उभारल्या जात आहेत. त्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. ग आणि फ प्रभागात 90 टक्के बेकायदा बांधकामे आहेत. या बेकायदा बांधकामाना पाणी पुरवठा केला जात आहे. गोखले यांनी ज्या बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात तक्रारी केल्या आहेत. त्या विरोधात अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. 

अग्यार समितीच्या चौकशी अहवालानुसार महापालिका हद्दीत 67 हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे जाहिर करण्यात आले होते. या बांधकामाची तसेच 2007 नंतर झालेल्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी डय़ू प्रोसेस ऑफ लॉ ही प्रक्रिया पार पाडली गेली नाही. दरम्यान एका बिल्डरने बांधकाम प्रकरणी कारवाई न करण्यासाठी अधिका:यांना पैसे दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या सगळ्य़ा पाश्र्वभूमीवर आयुक्तांनी बेकायदा बांधकामांना वीज पुरवठा दिला जाऊ नये अशी सूचना करणारे पत्र वीज वितरण कंपनीच्या अधिका:याना दिले आहे. आयुक्तांनी आधी बेकायदा बांधकामाची यादी करावी. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम वीज कंपनीला व सामान्यांना कळणार कसे असा सवालही गोखले यांनी उपस्थित केला आहे.