Raju Patil : "अनधिकृत बांधकामातून पैसा ओरबाडतात, मग सोयी सुविधा का नाही?" , संतप्त मनसे आमदार राजू पाटील यांचा केडीएमसी प्रशासनाला सवाल

Raju Patil : पिसवली येथील गावदेवी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या विकासाकरिता मनसे आमदार पाटील यांनी आमदार निधीतून निधी दिला आहे. 

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे अधिकारी अनधिकृत बांधकामातून पैसा ओरबाडतात. मग 27 गावातील ग्रामीण भागात सोयी सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते?, असा संतप्त सवाल मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला विचारला आहे. पिसवली येथील गावदेवी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या विकासाकरिता मनसे आमदार पाटील यांनी आमदार निधीतून निधी दिला आहे. 

भाजपचे माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांच्या प्रभागात मंजूर करण्यात आलेल्या डांबरी रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ आमदार पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी या परिसरातील मान्यवर उपस्थित होते. आमदार पाटील यांनी यावेळी सांगितले की, 27 गावात बेकायदा बांधकामे केली जातात. ही बेकायदा न तोडण्यासाठी अधिकारी पैशाची मागणी करतात. पैसा उकळतात. अधिकारी बेकायदा बांधकामधारकांकडून पैसा उकळतात. त्याच महापालिकेचे प्रशासन या भागातील नागरी सोयीसुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याकडे आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.

ही 27 गावे ग्रामपंचयात आणि जिल्हा परिषदेत होती. तेव्हा या गावातील रस्ते चांगले होते. ही गावे 2015 साली महापालिका हद्दीत समाविष्ट केली गेली. तेव्हापासून या गावातील रस्ते विकासावर महापालिकेने काही एक पैसा खर्च केलेला नाही. या गावातीर रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे. त्यामुळे मला आमदार निधीतून या गावातील रस्ते विकासासाठी निधी द्यावा लागला आहे. नागरिकांच्या सोयी सुविधांसाठी यापुढेही मी निधी देणार असल्याची ग्वाही पाटील यांनी यावेळी दिली. 

27 गावातील नागरिकांना सोयी सुविधा दिल्या जात नाहीत. मात्र या गावांतील नागरिकांना महापालिकेने दहा पट जास्तीचा मालमत्ता कर आकारला आहे. हा कर 27 गावातील नागरिक भरू शकत नाही. त्यांच्यावरील जाचक कर रद्द केला जावा अशी मागणी संघर्ष समितीने करीत कालच महापालिकेवर मोर्चा काढला होता. या मागणीला मनसेचा पाठिंबा आहे. नागरिकांना सोयी सुविधा पुरविला जात नसताना दहा पटीने मालमत्ता कर आकारला जातो. भूमीपूत्रंच्या जागेवर आरक्षणो टाकली जात आहे. त्यांच्या जागेवरील विकासाला वेसण घातली जात आहे. दुसरीकडे बड्या बिल्डरांना ग्रोथ सेंटरच्या नावाखाली विकासाची मुभा दिली जात आहे. त्यामुळे या भागातील नागरी सोयी सुविधांवर त्याचा अतिरिक्त ताण पडत आहे, हा मुद्दाही पाटील यांनी यावेळी अधोरेखित केला.