"त्या पत्रांचं काय झालं, झोपेचं सोंग घेतलेल्या राज्य सरकारचं करायचं काय?"

Maharashtra Government And Local News : मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे गाड्या अजूनही सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नाहीत.

डोंबिवली - कोविडच्या महामारीमुळे ८ महिन्यापासून मुंबई उपनगरीय रेल गाड्या बंद आहेत. जूनपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खासगी अशी सर्व कार्यालये व कारखाने संपूर्णपणे बंद होते. तीच परिस्थिती सर्वसाधारणपणे संपूर्ण देशातही होती. ही महामारी पुष्कळ प्रमाणात आटोक्यात आलेली आहे. इतर राज्यांनी त्यामुळे बरीचशी बधने शिथिल केलेली आहेत. राज्यात राज्य परिवहन, मुंबईतील बेस्टच्या बसेस कोणत्याही बंधनाशिवाय चालत आहेत. टॅक्सी, अन्य खासगी गाड्यावरही काहीही बंधने  नाहीत.  परंतू मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे गाड्या अजूनही सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नाहीत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जनतेला उद्देशून संभाषण केले, पण त्यात सर्वांसाठी लोकल प्रवासाचा उल्लेख देखील नव्हता, त्यामुळे सामान्यांचे हाल कोण जाणणार असा सवाल करत ठाणे रेल्वे प्रवासी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांवर नाराजी व्यक्त केली. श्रीमंत प्रवाशांना त्यांची स्वतःची वाहने असतात, शासकीय अधिकाऱ्यांना, मंत्र्यांसह त्यांच्या कुटुंबियांसाठी शासकीय वाहने असतात. त्यामुळे उपनगरीय गाड्यांची सुविधा असो, नसो त्याची झळ त्यापैकी कोणालाही लागत नाही, अशी टीका संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी केली. मात्र लोकल नसल्याने त्या परिस्थितीत सामान्य माणूस पिचला जात आहे. नोकरी टिकविण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करावा लागत असतानाच त्याना सध्या जी काही वेतनपोटी मिळकत मिळत आहे ती बहुतांशी मिळकत प्रवासासाठी खर्च करावी लागत आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यावर उपासमारी, कर्जबाजारी होण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. त्यातून नैराश्य येऊन त्यांनी अन्य टोकाचे निर्णय घेण्याआधीच राज्य शासनाने निर्णय घेऊन सामान्य माणसाचे हाल थांबवावेत असे देशमुख म्हणाले.

देशात अन्यत्र उपनगरीय गाड्या सुरू झाल्या आहेत तेथे त्या सर्व सुरळीत सुरू असल्याने तेथील नागरिकांना बराच दिलासा मिळालेला आहे.  मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती पाहता कामावर जाणाऱ्या कार्मचाऱ्यास रोज सकाळ/संध्याकाळी सरासरी ५० किलोमीटरचा प्रवास करणे गरजेचे असते जे सार्वजनिक व स्वस्त पैशात असणे गरजेचे असते. बसने प्रवास करणे शक्य नसते. त्यामुळे मुंबईतही उपनगरीय गाड्यामधील प्रवासाची मुभा सामान्यांसाठी तात्काळ सुरु करण्यात यावी. कोरोना रोखण्यासाठी प्रवासाच्या अटी व शर्ती भलेही कडक असाव्यात, यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सचिवांशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला असून त्या पत्रांचे झाले काय? बासनात गुंडाळले का? असा सवाल करत त्यांनी राज्य शासनाला सगळं समजत असून झोपेचे सोंग घेत आहे का? असे असेल तर अशा शासनाचे करायचे तरी काय अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.