बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मिळत नाही; मग २६ कोटी रुपयांचा खर्च कसा काय झाला ?

बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मिळत नाही अशी सबब कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या प्रशासनाकडून सांगितली जाते.

कल्याण-बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मिळत नाही अशी सबब कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या प्रशासनाकडून सांगितली जाते. मात्र बेकायदा बांधकामाकरीता पुरविण्यात आलेल्या पोलिस बंदोबस्तापोटी २६ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. मग हा खर्च कसा काय झाला असा सवाल बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तूभ गोखले आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी उपस्थित केला आहे.

बेकायदा बांधकाम प्रकरणी याचिकाकर्ते गा्ेखले आणि घाणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या दोन्ही याचिकाकर्त्यानी माहिती अधिकारात एक माहिती उघड केली आहे. २००७ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत महापालिकेस बेकायदा बांधकामे तोडण्याकरीता पोलिस खात्यातील पाेलिस आणि अधिकारी वर्ग करण्यात आले होते. त्याचे आदेश न्यायालयाने २००४ साली दिले होते. पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या वेतन आणि भत्ते यावर २५ कोटी ७१ लाख ९२ हजार १०७ रुपये खर्च झाला आहे.

ही रक्कम जवळपास २६ कोटी रुपये इतकी आहे. एकीकडे महापालिकेकडे कडून प्रत्येक प्रभाग क्षेत्र कार्यालया अंतर्गत येणारी बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण सांगून बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई पुढे ढकलली जाते. त्यात चाल ढकल केली जाते. केवळ बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी पोलिस उपलब्ध होत नाही. तसेच फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई करीताही पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होत नाही हे देखील कारण सांगितले जाते. डोंबिवली गावदेवी मंदिरानजीक असलेल्या आरक्षित जागेवरील बेकायदा इमारत पाडण्यासठी पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात या प्रकरणात याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी न्यायालयात ही बाब सांगितली तेव्हा न्यायालयाने महापालिकेस पोलिस बंदाबस्त उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिल्यावर ही इमारत पाडण्याची कारवाई झाली होती.

तर दुसरीकडे पोलिस बंदोबस्तावर २६ कोटी रुपयांचा खर्च केला गेला आहे. ही एक प्रकारे जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशाची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्याचे कारण सांगणे प्रशासनाने बंद करुन बेकायदा बांधकामे पाडण्याची आणि फेरीवाले हटविण्याची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्ते गोखले आणि घाणेकर यांनी केली आहे.

बेकायदा बांधकामे अशा शिक्का असलेल्या मालमत्तांकडून मालमत्ता कराची वसूली कमी आणि अधिकृत बांधकामे असलेल्या मालमत्ता धारकांकडून होणारी मालमत्ता कराची वसूली जास्त आहे. बेकायदा बांधकामे असलेल्या मालमत्ताच्या कर वसूलीत ३०० कोटीचा तोटा महापालिकेस सहन करावा लागतो अशी बाब माहिती अधिकारात याचिकाकर्ते गोखले यांनी ुउघडकीस आणली होती.

बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी २००७ साली राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अग्यार समिती नेमली होती. या समितीवर सात कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. तसेच बेकायदा बांधकामे पाडण्याकरीता हैद्राबाद येथील एका संस्थेकडून महापालिका हद्दीतील गुगल इमेज घेण्यात आली होती. त्यासाठी महापालिकेने तीन कोटी रुपये खर्च केले होते. आधीची आणि नंतरची इमेज जुळवून आधीच्या इमेज मध्ये नसलेले बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली जाणार होती. तशी कारवाईच झाली नाही. ३ कोटीची गुगल इमेज धूळ खात पडून आहे.