...तर महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन उभे करू; कोकण विभाग रिक्षा टॅक्सी महासंघाचा इशारा

रिक्षा चालकांच्या प्रलंबितप्रश्नांकडे दुर्लक्ष, होतेय चालढकल

प्रशांत माने, लोकमत न्यूज नेटवर्क, कल्याण: रिक्षाचालकांचे प्रश्न त्यांना भेडसावणा-या समस्या शासन दरबारी अनेक वर्षे प्रलंबित असून याबाबत परिवहन आधिकारी, रिक्षा टॅक्सी संघटनाचे प्रतिनिधी यांची संयुक्तिक बैठक घेऊन तातडीने सोडविण्यात याव्यात अशी मागणी कोकण विभाग रिक्षा टॅक्सी महासंघाचे अध्यक्ष प्रणव प्रकाश पेणकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. प्रलंबित प्रश्न आणि समस्या सोडविण्याबाबत दुर्लक्ष करून चालढकलपणा सुरू आहे. याप्रकरणी रिक्षाचालकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे जर योग्य न्याय नाही मिळाला तर एसटी महामंडळ कामगारांप्रमाणे रिक्षा चालकांचेही महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन उभे राहील असा इशारा देखील पेणकर यांनी दिला आहे.

खुले रिक्षा टॅक्सी परवान्यांमुळे रिक्षा टॅक्सींची संख्या प्रचंड वाढली आहे. यात स्पर्धा निर्माण होऊन व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. उपासमारीची वेळ आल्याने खुले परवाने तात्काळ बंद करून दहा पंधरा वर्षे परवाना वाटपाला स्थगिती देणे. रिक्षा चालकांना आरोग्य मुलाबाळांना शैक्षणिक लाभ, घरकुल ,पेन्शन योजना लाभ प्राप्ती करीता माथाडी कामगारांप्रमाणे कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे. पारदर्शकता आणि कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग म्हणून महामंडळावर कोकण विभाग रिक्षा टॅक्सी महासंघाचा प्रतिनिधी नेमावा. वाहतुक पोलिसांकडुन रिक्षा टॅक्सी चालकांवर सरकारी डिव्हाइस विना मोबाईल शुट सुरू असलेला कारवाईचा अतिरेक थांबवावा. हजारो रिक्षाचालकांचे मोठया प्रमाणात ई-चलन दंड थकीत आहे. ते भरण्यास रिक्षा चालक असमर्थ आहे.

रिक्षा व्यवसाय उदरनिर्वाहाचे साधन आहे दडं भरण्याचे माध्यम नव्हे सरकारने ई-चलन तडजोड शुल्क दंडात भरमसाठ वाढ केली आहे. रिक्षा टॅक्सी चालकांचे उत्पन्न कमाई व दंड रक्कम याची सांगड बसत नाही. थकित दंड अभय योजना अमलात आणुन लोकन्यायालय भरवुन सवलत व तडजोड करुन कमीत कमी दंड आकारुन थकित दंड प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत तसेच ई-रिक्षानां परवाना सक्ती नाही हे प्रवाशांच्या दृष्टीने धोकादायक व गंभीर आहे. इतरांप्रमाणे ई- रिक्षानां देखील परवाना बंधनकारक करावा आदि मागण्या महासंघाने केल्या आहेत.