सोलर पॅनलद्वारे फायदेशीर ठरतोय वीजनिर्मिती प्रकल्प, केडीएमसीच्या निर्णयामूळे गृहसंकूलांची हजारोंची बचत

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात बांधल्या जाणाऱ्या नविन इमारती किंवा गृहसंकुलांना २००७ पासून सोलर वॉटर हीटर बसवणे बंधनकारक केले आहे.

कल्याण - एकीकडे हजारो रुपयांची वीजबिले भरता भरता अनेक गृहसंकुलांना घाम फुटला असतानाच दुसरीकडे कल्याण डोंबिवली परिसरातील ३७ इमारतींची मात्र वीज बिलामध्ये दरमहिना हजारो रुपयांची बचत होत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने एका निर्णयाचे आता वर्षभरानंतर सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात बांधल्या जाणाऱ्या नविन इमारती किंवा गृहसंकुलांना २००७ पासून सोलर वॉटर हीटर बसवणे बंधनकारक केले आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत १ हजार ८१४ इमारतींवर दर दिवसाला १ कोटी लीटर क्षमतेचे सोलर वॉटर हीटर बसवण्यात आले असून त्याद्वारे दरवर्षी तब्बल १८ कोटी युनिट वीज बचत होत असल्याची माहिती विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत भागवत यांनी दिली.

केडीएमसी आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि शहर अभियंता अर्जुन अहिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्षभरापासून नव्या इमारतींवर सोलर वॉटर हीटर यंत्रणेऐवजी सौरऊर्जा निर्मिती संयंत्रे बसवणे बंधनकारक केले असल्याचे प्रशांत भागवत यांनी सांगितले. या निर्णयानुसार गेल्या वर्षभरापासून आतापर्यंत ३७ नव्या इमारतींवर सौरऊर्जा निर्मिती संयंत्रे बसविण्यात आली आहेत. प्रत्येकी ५०० किलोवॉट वीजनिर्मिती क्षमतेचे हे प्रकल्प नेट मीटरींगद्वारे महावितरणशी जोडण्यात आले आहेत. या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून दर दिवशी दोन हजार युनिट इतकी वीजनिर्मिती होत असून त्यामूळेच वीज बिलांमध्ये या इमारती आता दरमहिना सुमारे २५ ते ३० हजार रुपयांची बचत करत असल्याची माहितीही भागवत यांनी दिली. सौर उर्जेद्वारे जितकी जास्त वीज निर्मिती तितका महावितरणवरील भार हलका होण्यास मदत होत आहे. येत्या काळात त्यात वाढ होऊन एक मेगावॉटपर्यंत वीजनिर्मिती शक्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प परिणामकारकपणे राबवण्याची जबाबदारी विद्युत विभागावर सोपवण्यात आली आहे. आणि विद्युत विभागातील अभियंत्यांची पथके हा उपक्रम अत्यंत चांगल्या पद्धतीने राबवत असल्यानेच हे सकारात्मक चित्र दिसत असल्याची प्रतिक्रीया कार्यकारी अभियंता प्रशांत भागवत यांनी दिली. तसेच या प्रकल्पाचे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास यंत्रणा म्हणजेच मेडासमोरही सादरीकरण करण्यात आले असून राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही अशा प्रकारे अंमलबजाणी केल्यास ऊर्जा बचतीमध्ये मोठा हातभार लागेल असे मत या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.