प्रत्येक संचालकांच्या घरासमोर आंदोलन गरजेचे : रवींद्र चव्हाण 

विनाअनुदानित प्रस्तावाला शासनाचा विरोध; 'सेव्ह पेंढरकर' ला पाठिंबा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डोंबिवली: 'सेव्ह पेंढरकर कॉलेज' या आंदोलनाला माझा आणि भाजपचा जाहीर पाठिंबा आहे. विनाअनुदानितच्या प्रस्तावाला शासनाचा कायम विरोध राहणार आहे. संचालकांनी उच्च न्यायालयात शासनाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तेथे लढण्यासाठी चांगला वकील देऊन विद्यार्थी आणि शिक्षकांची बाजू लावून धरेल आणि न्याय मिळवून देईल. परंतु, सध्या पुकारलेले आंदोलन मर्यादित न राहता प्रत्येक संचालकाच्या घरासमोर होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी साखळी उपोषणस्थळी आयोजित जाहीर सभेत केले. पेंढरकर कॉलेजच्या गेटसमोर साखळी उपोषणाच्या ठिकाणी रविवारी संध्याकाळी जाहीर सभा झाली.

...अशा वृत्तीला आम्ही ठेचून काढू
यावेळी विशेष बाब म्हणजे डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर देसाई यांचे पुत्र अजिंक्य देसाई यांच्यासह कॉम्रेड क्रांती जेजुरकर, माजी शिक्षक व रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या सभेला मंत्री चव्हाण यांनी उपस्थिती लावत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. चव्हाण म्हणाले, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने अनुदानित महाविद्यालये सुरू केली आहेत. या उद्देशाला कोण हरताळ फासत असेल तर आणि ज्याला हे महाविद्यालय सरकारने सांभाळायला दिलेय, तो मालक म्हणून मनमानी करत असेल तर आमचा विरोध आहेच, पण अशा वृतीला आम्ही ठेचून काढू, असा इशारा त्यांनी दिला.

...तर पदवीधर आणि विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार
मंत्री चव्हाण यांच्या आगमनापूर्वी आंदोलनाचे संयोजक माजी विद्यार्थी सोनू सुरवसे आणि अन्य माजी विदयार्थी, आजी माजी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. शंभर टक्के अनुदान बंद करण्याचा घाट इथल्या संचालकांनी घातला आहे. परंतु, पदवीधर निवडणुकीनिमित्त राजकीय मंडळी इतर शाळा, महाविद्यालयांना अनुदान देण्याची घोषणा करीत आहेत. त्यांचे पेंढरकर महाविद्यालयाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. २६ जूनपर्यंत के. व्ही. पेंढरकर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमला नाही, तर पदवीधर निवडणुकीसह, विधानसभा निवडणुकीत मतदान करणार नाही, असा निर्धार यावेळी करण्यात आला. 

एक घाव दोन तुकडे करा
आंदोलनाचा लढा लवकरात लवकर संपविणे गरजेचे आहे. आजी, माजी नगरसेवक, आमदार, खासदार यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. यातच एक घाव दोन तुकडे करायला हरकत नाही. गरज लागल्यास कॅबिनेट बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अशी विनंती अजिंक्य देसाई यांनी उपस्थित राजकीय पदाधिकाऱ्यांना केली.