"मोडकळीस आलेल्या रेल्वे कर्मचारी निवासस्थानांची रेल्वे विभागाकडून लवकर पुनर्बांधणी करावी"

Shrikant Shinde : भारतीय रेल्वेकडे ४३००० हेक्टर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोकळी आणि रिकामी जमीन असून त्यापैकी मध्य रेल्वेकडे २०२२ एकर मोकळी जमीन आहे.

कल्याण - कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी आज अधिवेशनादरम्यान शून्य प्रहर काळामध्ये कल्याण मधील भारतीय रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या निवास स्थानासंबंधित असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषय सभागृहात मांडला. सप्टेंबर २०२० मध्ये कल्याणमधील २१ एकर रेल्वेच्या जागेवर रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या वसाहत उभारण्यासाठीचे काम रेल्वे लँड डेव्हलोपमेंट ऑथोरिटीकडे देण्यात आले होते. परंतु अद्यापही या जागेवर कोणतेही काम झाले नाही आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी होत असलेला विलंब लक्षात घेता ज्याप्रमाणे रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास पीपीपी तत्वावर केला जात आहे त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या जमीन आणि वसाहतींचा पुर्नविकास देखील पीपीपी तत्वावर केला जावा, अशी मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सभागृहात केली.  

भारतीय रेल्वेकडे ४३००० हेक्टर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोकळी आणि रिकामी जमीन असून त्यापैकी मध्य रेल्वेकडे २०२२ एकर मोकळी जमीन आहे. अनेक ठिकाणी रेल्वे कर्मचारी निवासस्थाने आहेत जी सध्या जीर्ण अवस्थेत असून ती आता मोडकळीस आली असल्याची माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सभागृहात दिली. अशा जमिनी आणि इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे काम आरएलडीएला म्हणजेच रेल्वे लँड डेव्हलोपमेंट ऑथोरिटीला देण्यात आले असून आरएलडीए देशभरातील ८४ रेल्वे वसाहती, पुनर्विकास प्रकल्प आणि जुन्या स्टाफ क्वार्टर पाडून तेथे निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता विकसित करण्याचे काम करत आहे. यामध्ये जुलै २०२१ मध्ये मुंबई येथील सुपारी बाग कॉलनी तसेच २०२० मध्ये दिल्लीच्या बुलेवर्ड रोड रेल्वे कॉलनी यांचा देखील समावेश आहे. यापैकी सप्टेंबर २०२० मध्ये कल्याण मधील २१ एकर रेल्वेच्या जागेवर रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या वसाहत उभारण्यासाठीचे काम रेल्वे लँड डेव्हलोपमेंट ऑथोरिटीकडे देण्यात आले होते. परंतु त्यावर अद्याप कोणतेही काम सुरू झाले नसल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. प्रकल्पांना झालेल्या विलंबामुळे खर्चात वाढ होत आहे आणि त्यामुळे आरएलडीए च्या कार्यक्षमतेवर देखील शंका निर्माण होते त्यामुळे सर्वप्रथम आरएलडीएच्या कार्यप्रणालीचा तात्काळ आढावा घेण्याचा मुद्दा देखील खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी अधोरेखित केला.

ज्याप्रमाणे रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास पीपीपी तत्वावर केला जात आहे त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या जमीन आणि वसाहतींचा पुर्नविकास देखील पीपीपी तत्वावर केला गेल्यास मुख्य आणि महत्वाच्या ठिकाणी जमीन असल्याने विकासक आणि बिल्डर त्यात गुंतवणूक करण्यास तयार होतील आणि रेल्वे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी मालमत्ता निर्धारित वेळेत तयार करू शकतील आणि महसूलाच्या दृष्टिकोनातून व्यावसायिक मालमत्ता देखील विकसित केल्या जाऊ शकतील, असे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच माझ्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील रेल्वे कर्मचारी निवासस्थानांची दुरवस्था झाली असून त्याचा वापर अवैध कामांसाठी होत आहे. त्यामुळे या रेल्वे कर्मचारी निवासस्थानांची पुनर्बांधणी रेल्वे विभागाने करावी. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी वसाहती तसेच व्यावसायिक मालमत्ता विकसित केल्यास रेल्वेलाही त्यातून महसूल मिळेल, अशी भूमिका खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सभागृहासमोर मांडत सदर बांधकाम मुदतीत पूर्ण कराण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.