पाणीबिलांपोटी ३८ कोटींची वसुली

कल्याण-डोंबिवली मनपा : ९० कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने पाणीबिलांपोटी ९० कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य ठेवले असले तरी प्रत्यक्षात आतापर्यंत ३८ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे ९० कोटींचे लक्ष्य साध्य होणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
केडीएमसी अधिकृत नळजोडण्याधारकांना वर्षातून चार वेळा पाणीबिले पाठवते. मात्र, ही बिले भरण्याकडे नागरिकांचा कल कमी आहे. एक दिवस पाणी आले नाही तर नागरिकांची महापालिकेविरोधात ओरड सुरू होते. पाणीबिलांचा भरणा मात्र वेळेवर केला जात नाही. पाणीबिलाच्या वसुलीपोटी वर्षाला ९० कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने आतापर्यंत कधीच दिलेले लक्ष्य गाठलेले नाही.

सन २०१८ मध्ये महापालिकेने ६५ कोटी रुपये पाणीबिलांची वसुली केली होती. यंदा मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यामुळे त्याचा पाणीबिलाच्या वसुलीवर परिणाम झाल्याचे पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. महापालिकेच्या हद्दीत पाण्याच्या अधिकृत जोडण्यांपेक्षा बेकायदा जोडण्यांचे प्रमाण जास्त आहे. अधिकृत नळजोडणीधारकही वेळेवर पाणी बिले भरत नाहीत.
महापालिकेची स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना असली तरी महापालिकेचा देखभाल-दुरुस्तीवर होणारा खर्चही पाणीबिलाच्या वसुलीतून निघत नाही. २७ गावांना एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, या गावांतूनही बिलांची वसुली होत नाही. तरीही एमआयडीसीकडे महापालिका पाणीबिलाचे पैसे भरते. पाणीबिलापोटी २७ गावांतून २३ कोटी रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे. आता २७ पैकी १८ गावे वगळण्याचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे वसुलीवरही त्याचा परिणाम होत आहे.

पाणीगळतीचे प्रमाण २१ टक्के 
nकेडीएमसी हद्दीत पाणीगळतीचे प्रमाण २१ टक्के आहे. जागतिक पाणीगळतीच्या निकषांनुसार १५ टक्के पाणीगळती ग्राह्य धरली जाते. 
nमात्र महापालिकेच्या हद्दीतील पाणीगळती ही या निकषांपेक्षा 
सहा टक्क्यांनी जास्त आहे.
nपाणीगळती व चोरीमुळे काही भागांना कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होत असल्याचे नागरिक सांगतात.  ही गळती थांबवावी अशी मागणी हाेत आहे.

केवळ ६०० बेकायदा नळजोडण्यांचा शोध 
nबेकायदा नळजोडण्यांविरोधात महापालिका धडक मोहीम आखत नाही. बेकायदा नळजोडण्या शोधण्यासाठी महापालिकेने नेमलेल्या कंत्राटदाराकडून योग्य प्रकारे काम झालेले नाही. 
nकेवळ ६०० बेकायदा नळजोडण्या शोधण्यात आल्या. त्या नियमित करण्याची प्रक्रियाही केलेली नाही.
nपाणीचोरांविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. बेकायदा नळजोडण्यांबाबत शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी वारंवार मुद्दा उचलून धरला आहे. मात्र प्रशासनाकडून केवळ वरवरची कारवाई केली जाते.