डोंबिवली एमआयडीसीतील कंपन्यांचे स्थलांतर ही आवई, पर्यावरणवाद्यांचा दावा

डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमधील २० कंपन्या स्थलांतरित होत असल्याच्या चर्चेमुळे औद्योगिक क्षेत्रात अस्वस्थता असली तरी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते ही उद्योजकांनी उठवलेली आवई असल्याचे मत व्यक्त करीत आहेत.

 कल्याण - डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमधील २० कंपन्या स्थलांतरित होत असल्याच्या चर्चेमुळे औद्योगिक क्षेत्रात अस्वस्थता असली तरी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते ही उद्योजकांनी उठवलेली आवई असल्याचे मत व्यक्त करीत आहेत. वसाहतीमधील काही कारखाने रासायनिक प्रदूषण करीत असून त्याविरोधात कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे कारखान्यांच्या मालकांनी स्थलांतराची आवई उठविल्याचे पर्यावरण विषयक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र सर्वेक्षणांच्या नावाखाली कंपन्यांची छळवणूक सुरू असल्याने काही कंपन्या निघून जात असल्याचे ‘कामा’ संघटनेचे म्हणणे आहे.

रासायनिक, इंजिनीअरिंग, औषध निर्माण क्षेत्रातील २० कंपन्या स्थलांतरित होत असल्याला कामाने दुजोरा दिला. डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीत ४२० पेक्षा जास्त कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचे मालक कंपन्या विकण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र अन्य कुणी कंपन्या विकत घेतल्यावर पुन्हा त्यांना त्रास होणार आहे. त्यापेक्षा कंपन्या परराज्यात स्थलांतरित करणे योग्य, असा विचार काहींनी केला आहे. विविध सरकारी संस्थांकडून सर्वेक्षणाच्या नावाखाली कंपनी मालकांना त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांना तोंड द्यायचे की उत्पादन करायचे? अशा कात्रीत कंपनी मालक सापडले होते. त्यामुळे त्यांनी कंपन्या स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती कामा संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी दिली. मात्र नेमक्या कोणत्या कंपन्या स्थलांतरित होत आहेत, याविषयी अधिक माहिती सोनी यांनी दिली नाही. २० कंपन्या अन्य राज्यात गेल्या तर जवळपास एक हजार कामगार बेरोजगार होतील, याकडे सोनी यांनी लक्ष वेधले.

माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते व पर्यावरणवादी राजू नलावडे म्हणाले की, डोंबिवलीतील कंपन्या स्थलांतरित होत असतील तर ही गंभीर बाब आहे. कोणत्या कंपन्या स्थलांतरित होत आहेत त्यांची नावे ‘कामा’ने जाहीर करायला हवीत. मात्र नावे गुलदस्त्यात ठेवून केवळ कामगारांच्या बेरोजगारीबाबत बोलणे याचा अर्थ हे उद्योजकांचे दबावतंत्र आहे. एमआयडीसीत अनेक रासायनिक कारखाने प्रदूषण करतात. सुरक्षेच्या उपाययोजना करीत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला तर असा दबाव टाकतात.

दरम्यान, कामा संघटनेच्या पुढाकाराने कंपनी मालकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भेट घेतली. त्या वेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘कामा’चे प्रतिनिधी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय आणि एमआयडीसीचीही भेट घेणार आहे. त्यांच्या भेटीनंतर उद्योग स्थलांतराच्या निर्णयावर ठाम राहतात की निर्णय बदलतात हे स्पष्ट होईल.

कंपन्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण सुरू
 प्रोबेस कंपनीच्या स्फोटानंतर कंपन्या स्थलांतरित करण्याची मागणी पुढे आली होती.  प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासह राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका  न्यायप्रविष्ट आहेत.  
 सुरक्षितता आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी नियम न पाळणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. तेव्हा ३०२ कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले. आता पुन्हा हे सर्वेक्षण सुरू केेले आहे.