एमआयडीसीतील रस्ते विकासाचा मार्ग झाला माेकळा; खासदारांनी केला होता पाठपुरावा 

एमआयडीसीतील रस्ते देखभाल-दुरुस्तीसाठी १९८९ मध्ये केडीएमसीला हस्तांतरित करण्यात आले होते.

कल्याण : डोंबिवली एमआयडीसीतील रस्त्यांच्या विकासासाठी ५७ कोटी ३७ लाख रुपयांचे अनुदान एमएमआरडीएने कल्याण-डोंबिवली मनपास वितरित करावे, असे आदेश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएमआरडीएचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांना दिले आहेत. या कामांसाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे तेथील रस्त्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एमआयडीसीतील रस्ते देखभाल-दुरुस्तीसाठी १९८९ मध्ये केडीएमसीला हस्तांतरित करण्यात आले होते. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची लांबी २१ किमी तर निवासी क्षेत्रातील रस्त्यांची लांबी १३ किमी आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा गटार नसल्याने रस्त्यांवर पाणी साचत होते. रस्ते खराब झाले होते. ही बाब डॉ. शिंदे यांच्या निदर्शनास आली होती. रस्ते दुरुस्ती-देखभालीसाठी एमआयडीसी आणि मनपाने ५०-५० टक्के खर्च करण्यास सहमती दर्शविली होती.

५७ कोटी ३७ लाख रुपये देण्याचे आदेश
औद्योगिक आणि निवासी भागासाठी एकूण ११० कोटी ३० लाख रुपये खर्चाचा ढोबळ प्रस्ताव तयार केला होता. कोविडकाळात मनपावर कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना मोठा ताण होता. त्यामुळे निधी प्राप्त व्हावा, यासाठी डॉ. शिंदे प्रयत्नशील होते. या रस्त्यासाठीचा ५० टक्के म्हणजे ५७ कोटी ३७ लाख रुपये मनपास द्यावेत, असे आदेश नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी एमएमआरडीए आयुक्तांना दिले आहेत. तर, उर्वरित ५० टक्के खर्च एमआयडीसीकडून केला जाणार आहे. दरम्यान, ५० टक्के निधी मनपातर्फे एमएमआरडीए देत असल्याने रस्ते विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे डॉ. शिंदे यांनी सांगितले.