टोलमाफीबाबत आदेशाची शिंदेंकडून पूर्तता नाही; याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांचा दावा

२०१२ साली टोलवसुली बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे आमदार होते.

कल्याण : टोलनाके बंद करण्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतलेली नाही. ही याचिका करणारे तत्कालीन आमदार एकनाथ शिंदे हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री होते. प्रथम याचिकाकर्ता या नात्याने टोलवसुली बंद करण्याबाबत मंत्री या नात्याने शिंदे यांना पत्र देण्याचे व त्यावर शिंदे यांनी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यामुळे आपली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली, अशी माहिती याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

२०१२ साली टोलवसुली बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे आमदार होते. ही याचिका मागे घेतलेली नाही. घाणेकर यांनी एक अधिकृत पत्र सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिंदे यांना द्यायचे, असे म्हटले होते. त्यावर संबंधित खात्याचे मंत्री या नात्याने शिंदे यांनी निर्णय घ्यावा,  असे न्यायालयाने म्हटले होते. 

याचिकेत या टोलनाक्यांचा उल्लेख
- याचिकेत समाविष्ट असलेल्या  खारेगाव, भिवंडी, कल्याण शीळ आणि घाेडबंदर, ठाणे हे टोलनाके बंद आहेत. मात्र मुंबई एन्ट्री पॉईंटमध्ये असलेले पाचही टोलनाके तसेच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हे दोनच टोलनाके विचाराधीन आहेत. 
- प्रकल्पातील कंत्राटदार खरी आकडेवारी जाहीर करतो की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्त सचिव आनंद कुलकर्णी यांची अभ्यास समिती नेमली होती. त्यांनी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. कुलकर्णी यांच्या निवृत्तीनंतर सुमित मलिक यांनी हा अहवाल सादर केला. मात्र हा अहवाल सदोष असल्याचे समाेर आले हाेते.