एनआरसी कामगार संघर्ष समितीच्या धरणो आंदोलनास शिवसेनासह मनसे, राष्ट्रवादीचाही पाठिंबा

आंबिवली, मोहने, आटाळी, गाळेगाव बंद

कल्याण- आंबिवली येथील एनआरसी कंपनीच्या कामगारांची थकीत देणी न देता अदानी ग्रुप कंपनीने कंपनीच्या कामगारांच्या घरांवर हातोडा चालविण्यास सुरुवात केली आहे. या एकतर्फी कारवाई विरोधात आणि थकीत देणी मिळावी या मागणीसाठी एनआरसी कामगार संघर्ष समितीने कंपनी समोरच बेमुदत धरणे आंदोलन पाच दिवसापासून सुरु केले आहे. या आंदोलास पाठिंबा देण्यासाठी आंबिवली, मोहने,आटाळी आणि गाळेगाव परिसरातील व्यापा:यांनी आज बंद पाळला. या आंदोलनास शिवसेना आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट घेऊन आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे.

शिवसेना आमदार भोईर यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षापासून एनआरसीचे कामगार त्यांच्या न्याय हक्काच्या थकीत देण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. हे कामगार आत्ता रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांना न्याय देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी भोईर यांनी केली आहे. या आंदोलनास त्यांनी शिवसेनेच्या वतीने जाहिर पाठिंबा दिला आहे.

कामगारांच्या धरणो आंदोलनास राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांच्यासह मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी पाठिंबा दिला होता. शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांचा पाठिंबा आंदोलनास मिळत असल्याने कामगारांच्या आशा आत्ता पल्लवीत झालेल्या आहे. त्यात आज आंबिवली, मोहने, आटाळी आणि गाळेगाव या चारही गावांनी बंद पाळून दिलेला पाठिंबा हा कामगारांना दिलासा देणारा आहे.

कंपनी २००९ सालापासून बंद आहे. जवळपास साडे चार हजार कामगारांची थकीत देणीत अद्याप दिलेली नाही. थकीत देण्याचा विषय नॅशनल कंपनी लॉ ट्रब्यूनल दिल्लीकडे न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान कंपनीने अदानी ग्रुपला जागा दिलेली आहे. या कंपनीकडून कामगार वसाहतीमधील घरे पाडण्याचे काम सुरु आहे. त्याला कामगारांनी वारंवार विरोध केला. हे प्रकरण पोलिस ठाण्यात गेले. त्यानंतर कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी कंपनी व्यवस्थापनासोबत बैठक घेऊन देणी दिली जात नाही. तोर्पयत पाडकाम स्थगीत करण्याचे सांगितले होते. त्यानंतरही पाडकाम सुरु असल्याने अखेरीस कामगारांनी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.

दरम्यान काल कामगार आयुक्त चंद्रकांत कल्याणकर यांच्याकडे एनआरसी कामगार संघर्ष समितीने त्यांचे काय म्हणणे आहे याचे सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनाचा विचार करुन सविस्तर अहवाल तयार करुन तो कामगार मंत्र्यांना सादर केला जाईल असे आश्वासन कामगार आयुक्त कल्याणकर यांनी कामगार संघर्ष समितीला दिले असल्याची माहिती भीमराव डोळस आणि रामदास पाटील यांनी दिली आहे.