बिल्डरांकडून केलेल्या फसवणुकीचा तपास एसआयटीकडे; केडीएमसी आणि रेराची फसवणूक

फसवणूक करणारे कल्याण डोंबिवलीतील ६५ बिल्डरांच्या विरोधात मानपाडा आणि डोंबिवली पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

कल्याण - खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळाल्याचे भासवून रेराकडून बांधकाम प्रकल्पाचे नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविले. या प्रकरणातील फसवणूक करणारे कल्याण डोंबिवलीतील ६५ बिल्डरांच्या विरोधात मानपाडा आणि डोंबिवली पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा तपास आत्ता एसआयटीकडे देण्यात आला आहे.

माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते आणि वासूतविशारद संदीप पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात ही बाब उघड आणली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने महापालिकेस फटकारले. कारण महापालिका आणि रेरा प्राधिकरण या दोघांची फसवणूक करुन नागरीकांचीही देखील फसवणूक केली जात होती. महापालिका अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन कल्याण ग्रामीणमधील २७ बिल्डरांच्या विरोधात तक्रार दिली. मानपाडा पोलिसांनी या प्रकरणी सर्व प्रथम गुन्हा दाखल केला. त्या पाठोपाठ डोंबिवली रामनगर पोलिस ठाण्यातही ३८ बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

गेल्या आठवडा भरात हे प्रकरण चांगलेच तापले असताना रेरा प्राधिकरणाने ६५ बिल्डरांना दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. त्यांनी केडीएमसीची खोटी परवानगी भासवून रेरा मिळविले आहे. ही बाब समोर आल्याने रेराने ही कारवाई केली. दरम्यान ठाणो पोलिस आयुक्तांनी मानपाडा पोलिसांकडे विचारणा केली की, गुन्हा दाखल होऊन एक आठवडा झाला. तपासात काय प्रगती आहे. त्यावर तपास अधिका:यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणाचा तपासकरीता स्पेशल इनव्हेस्टींग टीम तयार करुन याचा तपास ठाणो गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्तांकडे सूपूर्द केला आहे. हा तपास गुन्हे अन्वेशषण शाखेला दिल्याने तपासाला गती मिळणार आहे.

दरम्यान काही वर्षापूर्वी कल्याणचे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त संजय जाधव कार्यरत असताना कल्याण टिटवाळा, आंबिवली, नांदिवली, कल्याण मलंग रोड आदी परिसरात चाळ माफियांनी नागरीकांची फसवणूक केली होती. त्यांच्याकडून पैसे उकळले होते. इतकेच नाही तर बेकायदा चाळी बांधणाऱ्या चाळ माफियांनी नेवाळी नजीक असलेल्या नौदलाच्या जागेवर बेकायदा चाळी उभारल्या होत्या. या प्रकरणी उपायुक्तांनी त्यावेळी एसआयटी नेमली होती. जवळपास २५ कोटी पेक्षा जास्त फसवणूकीचा आकडा होता. त्या एसआयटीच्या तपासाचे पुढे काय झाले. त्यातून काय निष्पन्न झाले हे पोलिस प्रशासनाकडून अद्याप उघड करण्यात आलेले नाही. यात भरडला गेला तो सामान्य माणूस आणि त्याचीच खरी फसवणूक झाली. पैसा लाटणारे मोकट सुटले.