... तर डोंबिवलीतील ३५०० रहिवाशांना मिळेल दिलासा 

उच्च न्यायालयाने असा निकाल देताना सार्वजनिक हित सर्वोपरी ठेवले. शिवाय, तसे स्पष्ट म्हटले नसले, तरी ‘कॅव्हेट एम्प्टर’ या कायदेशीर संकल्पनेचा अशा प्रकरणात आधार घेतला जातो.

सीताराम कुंटे, माजी मुख्य सचिव -

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा विषय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व ६२ अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे सुमारे ३५०० ग्राहक/रहिवासी यांचे नुकसान होणार आहे, असे समजते. सकृत दर्शनी असे दिसते की, या ग्राहकांनी रेरा या नियामक प्राधिकरणच्या नोंदणीवर, तसेच महानगरपालिकेनी दिलेल्या मंजुरीच्या तथाकथित कागदपत्रांवर विश्वास ठेवला. या शिवाय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मंजुरी, बॅंकांनी कर्जे देताना केलेली छाननी या सर्व प्रक्रियांवर विश्वास ठेवला आणि रक्कम गुंतवली. यातली अनेक कागदपत्रे बोगस निघाली. 

उच्च न्यायालयाने असा निकाल देताना सार्वजनिक हित सर्वोपरी ठेवले. शिवाय, तसे स्पष्ट म्हटले नसले, तरी ‘कॅव्हेट एम्प्टर’ या कायदेशीर संकल्पनेचा अशा प्रकरणात आधार घेतला जातो. या तत्त्वाचा सरळ सोपा अर्थ म्हणजे ‘ग्राहक सावध राहा-जबाबदारी तुझी’. थोडक्यात कोणतीही वस्तू विकत घेण्यापूर्वी त्याच्या गुणवत्तासंदर्भात व कायदेशीर बाबीसंदर्भात सर्व शहानिशा करण्याची जबाबदारी ग्राहकाची आहे. विकत घेतलेल्या वस्तूमध्ये उणीव असल्यास ग्राहकांकडून तक्रार करता येणार नाही आणि संभाव्य परिणामास म्हणजे नुकसानीस ग्राहक सर्वस्वी जबाबदार असेल. 

याच्या उलट कायदेशीर संकल्पना म्हणजे ‘कॅव्हेट व्हेंडिटर’. या संकल्पनेत एखाद्या विकलेल्या वस्तूमध्ये गुणवत्तेत अथवा कायदेशीर उणिवा असतील, तर त्याची जबाबदारी विक्रेत्यांवर आहे. ग्राहक तेव्हाच जबाबदार असेल, जर त्याच्या कृतीमुळे विकलेल्या वस्तूची गुणवत्ता खालावली असेल. या कायदेशीर संकल्पनेचा आधार घेऊन अनेक न्यायालयांनी, विशेषकरून ग्राहक मंचाने ग्राहकांच्या बाजूने निकाल दिले आहेत. मात्र, एखाद्या प्रकरणात ‘कॅव्हेट एम्प्टर’ तत्त्वाचा विचार केला जाईल किंवा ‘कॅव्हेट व्हेंडिटर’ याचा विचार होईल, हे त्या-त्या प्रकारणाच्या तथ्यांच्या आधारावर ठरणार. 

कल्याण-डोंबिवलीसारखेच पूर्वी उद्भवलेले प्रकरण म्हणजे मुंबईच्या वरळीतील कॅम्पा कोला प्रकरण. जे न्यायालयीन चक्रात अडकले. त्याला भरपूर प्रसिद्धीही मिळाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इमारती तोडून टाकाव्यात, असे निर्देश दिले होते. या सर्व प्रकरणांत समान धागा म्हणजे बिल्डरांनी नियमबाह्य गोष्टी केल्या, ग्राहकांना फसविले, त्यांचे नुकसान केले. धोरण स्तरावर विचार करताना या प्रकरणातून काय बोध घेता येईल? यात माझ्या मते एका संकल्पनेचा विचार केला पाहिजे तो म्हणजे गृहनिर्माणाच्या संदर्भात ग्राहक संरक्षण निधी तयार करणे, ज्यामधून ग्राहकांचे प्रबोधन, कायद्याच्या चक्रात अडकलेल्या ग्राहकांना आर्थिक दिलासा आणि कायदेशीर लढ्यासाठी पाठबळ देता येईल. शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने रेराच्या साहाय्याने धोरणात्मक निर्णय घेऊन ही संकल्पना अंमलात आणण्यासाठीची सुसाध्यता पडताळून बघावी. रेराने ग्राहकांसाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, ही एक उणीव भरून काढावी असे मला वाटते.

या संकल्पनेला एक पूर्वोदाहरण आहे. ते आहे सेबी बाजार नियामकाने निर्माण केलेले ‘गुंतवणूकदार संरक्षण व प्रबोधन निधी’चे. या निधीतून गुंतवणूकदारांचे प्रबोधन केले जाते, पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे, म्हणजे फसवणूक झाल्यास काही अटी-शर्तींवर त्यांना आर्थिक नुकसानभरपाईदेखील मिळते. या शिवाय आवश्यकतेनुसार गुंतवणूकदारांना कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते. हा निधी एका न्यासाच्या स्वरूपात असतो. त्यामध्ये सेबी बोर्डाकडून व काही अन्य स्रोतातून निधी दिला जातो. या न्यासाकडे आजमितीस सुमारे ₹ ५०० कोटींच्या वर निधी आहे आणि दरवर्षी प्रबोधन व नुकसानभरपाई म्हणून सुमारे ₹ २५-३० कोटी खर्च होतात.

साधारण याच धरतीवर गृहनिर्माण क्षेत्र गुंतवणूकदार संरक्षण व प्रबोधन निधीची निर्मिती केली जावी. त्याची नियमावली योग्य प्रकारे केल्यास कल्याण-डोंबिवलीसारख्या कायदेशीर चक्रात अडकलेल्या ग्राहकांना दिलासा देता येईल. शिवाय वेळोवेळी ग्राहक प्रबोधन कार्यशाळा गावोगावी घेता येतील. त्यामुळे घरांचा ग्राहक अधिक जागरूक होईल आणि फसवणुकीपासून सावध राहू शकेल. शासनाने या संकल्पनेवर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.