उल्हास नदीच्या जलपर्णीवरील ग्लायफोसेटची फवारणी बंद करावी; मी कल्याणकर संस्थेची मागणी

मी कल्याणकर संस्थेचे प्रमुख नितीन निकम यांनी नदी प्रदूषणाकडे वारंवार एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानकि स्वराज्य संस्था आणि लघू पाटबंधारे खात्याचे लक्ष वेधले आहे.

कल्याण-उल्हास नदीच्या पाण्यावरील जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी सरल सगुणा फाऊंडेशनच्या वतीने ग्लायफोसेट रसायनची फवारणी ड्रोनद्वारे केली जात आहे. हे रसायन मानवी जीवनासाठी घातक आहे. त्यामुळे या रसायनाची केली जाणारी फवारणी बंद केली जावी अशी मागणी मी कल्याणकर संस्थेने केली आहे. 

मी कल्याणकर संस्थेचे प्रमुख नितीन निकम यांनी नदी प्रदूषणाकडे वारंवार एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानकि स्वराज्य संस्था आणि लघू पाटबंधारे खात्याचे लक्ष वेधले आहे. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी निकम यांनी नदी पात्रत तीन वेळा दिवसरात्र बसून बेमुदत उपोषण केले. जवळपास 36 दिवस बेमुदत उपोषण करण्यात आले होते. नदी प्रदूषणाच्या त्यांच्या आंदोलनाची दखल प्रथम मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतली होती. त्यानंतर दोन वेळा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. तीनही वेळा त्यांनी उपोषण मागे घेतले. नदी प्रदूषण रोखण्याचे आश्वासन मिळाले. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी जिल्हाधिका:यांनी 24 लाखाचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच चंद्रशेखर भडसावळे यांच्या संस्थेला जलपर्णी दूर करण्यासाठी फवारणीचे काम दिले. त्यांनी ड्रोनद्वारे फवारणी केली आहे.

जलपर्णी कमी झाल्याचा दावाही केला गेला. जिल्हाधिका:यांनी त्याची स्वत: पाहणी केली. मात्र ज्या रसायनाचा वापर त्यांनी केला ते रसायन घातक आहे. याविषयी पर्यावरण अभ्यासकांनीही आक्षेप घेतले आहे. प्रदूषण आणि जलपर्णी करण्यासाठी जे औषध शोधले गेले. ते रोगापेक्षा जास्त भयंकर असल्याच्या मुद्दा निकम यांनी उपस्थित केला आहे. आमच्या उपोषणाची फलश्रृती चुकीची ठरत असेल. त्यामुळे नागरीकांच्या जीवितावर त्याचा परिमाण होणार असेल तर हा उपाय त्वरीत बंद करुन फवारणी स्थगीत करण्याची मागणी निकम यांनी केली आहे. या नदीच्या पाण्यावर कजर्त पासून कल्याणच्या खाडीर्पयतची भात शेती, हंगामी शेती पिकवली जाते.

तसेच नदी मासेमारी केली जाते. नदीच्या पाण्यावर नागरीकांची तहान भागविली जाते. या महत्वाचा बाबी आहेत. उद्या पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे विकास कामाच्या शुभारंभ करण्यासाठी कल्याणमध्ये येणार आहेत. त्यांनी याची दखल घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. डोंबिवलीतील धोकादायक अतिधोकादायक आणि रासायनिक कारखाने स्थलांतरीत करण्याकरीता ज्या प्रकारे निर्णय घेतला. त्याच प्रमाणो नदीचे प्रदूषण रोखणो हा प्रश्न जनतेच्या जीवनमरणाशी संबंधित आहे.