उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती, बाजार समिती फूल मार्केट बांधकाम प्रकरण

कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती फूल मार्केटमधील काही व्यापारी वर्गाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

कल्याण- कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील फूल मार्केटची इमारत बांधकामासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी येत्या १५ एप्रिल रोजी होणार आहे.

कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती फूल मार्केटमधील काही व्यापारी वर्गाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. फूल मार्केटची इमारत बांधण्याचा नकासा सादर केला होता. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकने हा नकाशा न्यायालयाने आदेश देऊ न देखील मंजूर न केल्याने न्यायालयाने आयुक्तांना तातडीने सुनावणीसाठी हजर राहण्यास सांगितले. त्यावेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान महापालिकेने नकाशा मंजूर करुन परवानगीपूर्व सुरु केलेले बांधकाम बेकादेशीर ठरवू नये असे आदेश दिले होते. या प्रकरणी महापालिकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. महापालिकेने बाजार समितीला बांधकाम प्रस्तावतील त्रूटी दूर करण्यासाठी संधी दिली होती. तरी देखील त्रूटी दूर केल्या नाहीत. नकाशा मंजूर करण्याचे अधिकार महापालिकेचे आहे. मात्र प्रशासनावर दबाव टाकला जात आहे. ही बाब लक्षात घेता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी १५ एप्रिलला होणार आहे.

बाजार समितीच्या आवारात महापालिकेच्या कब्जे वाहिवाटीच्या जागेवर फूल मार्केट व्यापारी वर्गाकरीता काही आेटे आणि शेड उभारले होते. त्याचे भाडे महापालिका वसूल करीत हाेती. फूल मार्केटचे शेड आणि आेटे धोकादायक असल्याचे सांगत बाजार समितीने त्याठिकाणी फूल मार्केटकरीता नवी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडे सादर केला होता. त्याला महापालिकेने मंजूरी दिली होती. दरम्यान काही व्यापारी न्यायालयात गेल्याने बाजार समितीच्या आवारात पूल मार्केट उभारण्यावरून वाद सुरु झाला. बाजार समितीने फूल मार्केटमधील गाळे आणि शेडवर बुलडोझर फिरविण्याची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली. नव्या इमारतीच्या बांधकाम प्रकरणी काही व्यापारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांनी फूल मार्केट उभारण्याची परवानगी रद्द केली. त्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करुन परवानगी देण्याचा विषय पुढे आला. कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने पुन्हा परवानगी नाकारण्यात आली. या प्रकरणी फूल विक्रेते उच्च न्यायालयात गेल्याने बांधकाम परवानगी रद्द करता येत नाही असे न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान सुरु असलेले बांधकाम महापलिकेने बेकायदा ठरविले.