खोणी, शिरढोण येथील घराचा दहा टक्के हप्ता माफ करावा; खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची मागणी

खोणी आणि शिरढोणमधील लाभार्थ्यांना यापूर्वीही घराचा ताबा मिळत नसल्याने म्हाडाच्या विरोधात आंदोलन केले होते. ९ एप्रिल रोजी त्यांनी आंदोलन केले होते.

कल्याण- कल्याणनजीक पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत खोणी आणि शिरढोण येथे म्हाडाकडून घरे बांधली जात आहे. ज्या लाभार्थ्यांना घराची लॉटरी लागली. त्यांना घराचा ताबा मिळालेला नाही. ताबा देण्यात विलंब झाल्याने भाड्याच्या घराचे हप्ते लाभार्थीना भरावे लागता. त्यांनी पाच हप्ते वेळेत भरलेले आहे. त्यांच्या घराचा शेवटच्या हप्त्यात दहा टक्के सवलत द्यावी अशी मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली आहे.

खोणी आणि शिरढोणमधील लाभार्थ्यांना यापूर्वीही घराचा ताबा मिळत नसल्याने म्हाडाच्या विरोधात आंदोलन केले होते. ९ एप्रिल रोजी त्यांनी आंदोलन केले होते. या प्रकरणात खासदार शिंदे यांनी लक्ष घातले असून लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार खासदार शिंदे यांनी आज खोणी येथील प्रकल्पाच्या ठिकाणीची बैठक घेतली. या बैठकीला म्हाडाचे सभापती विनोद घोसाळकर आणि म्हाडाचे अधिकारी नितीन महाजन उपस्थित होते.

खासदार शिंदे यांनी सांगितले की, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घराची लॉटरी लागली होती. लॉटरी २०१८ मध्ये लागली. घरे बांधून घराचा ताबा लाभार्थ्यांना २०२१ मध्ये देणे अपेक्षित होते. २०२२ साल उजाडले तरी लाभर्थ्यांना घराचा ताबा दिला गेलेला नाही. कोरोना काळामुळे प्रकल्पाच्या कामाला ब्रेक लागला, असे कारण म्हाडाकडून सांगण्यात येत असले तरी लाभार्थ्यांनी घराचे हप्ते नियमीत भरलेले आहे. पाच हप्ते लाभार्थ्यांनी भरलेले असून त्यांना घरांचा ताबा वेळेत मिळत नसल्याने त्यांना आजही घराचे भाडे भरावे लागत आहे. यामुळे त्यांना घराचा शेवटचा हप्ता हा दहा टक्केच्या हिशोबात माफ करावा, अशी मागणी केली आहे. एकट्या खोणी येथील प्रकल्पात ७८० लाभार्थी आहेत.

यासंदर्भात म्हाडाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले की, लाभार्थ्यांना वेळेत घरे मिळाली नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. लाभार्थ्यांना घराच्या शेवटच्या हप्त्यात दहा टक्के माफ करण्याचा विषयी प्राधिकरणाकडे जावे लागेल. म्हाडा आणि लाभार्थी या दोघांचेही नुकसान होणार नाही. या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेतला जाईल. २०१९ आणि २०२१ मध्ये ज्या लाभार्थ्यांना घराची लॉटरी लागली. त्यांना जून ते नोव्हेंर या कालावधीत घराचा ताबा देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रकल्पाच्या ठिकाणी विज, पाणी यासंदर्भातील जे काही प्रश्न असतील ते मार्गी लावले जातील.