उल्हास नदीतील जलपर्णी काढण्यासाठी निविदा, शहर अभियंत्यांची माहिती

kalyan dombivli municipal corporation : उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्याच्या मागणीसाठी मी कल्याणकर या संस्थेच्यावतीने नितीन निकम, कैलास शिंदे, उमेश बोरगावकर यांनी नदी पात्रात आंदोलन सुरू केले आहे.

कल्याण : उल्हास नदीतील जलपर्णी काढण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने नऊ लाखांची निविदा काढली आहे. या निविदेला प्रतिसाद मिळताच कंत्राटदाराची नेमणूक करून तीन महिन्यांत जलपर्णी काढली जाईल, अशी माहिती शहर अभियंत्या सपना कोळी-देवनपल्ली यांनी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांना साेमवारी दिली. 
 उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्याच्या मागणीसाठी मी कल्याणकर या संस्थेच्यावतीने नितीन निकम, कैलास शिंदे, उमेश बोरगावकर यांनी नदी पात्रात आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस आहे. जिल्हाध्यक्ष शिंदे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी शहर अभियंत्याशी संवाद साधला होता. शहर अभियंत्यासोबत  शिंदे यांची बैठक झाली. या बैठकीत ही माहिती दिली. नदी पात्रातील महापालिका हद्दीतील जलपर्णी काढण्याचे हे टेंडर आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 
 यावेळी प्रदूषण रोखण्यासाठी काय ठोस उपाययोजना केली जाईल, असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला. कोळी यांनी सांगितले की, नदी पात्रातील पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून नागरिकांना पुरविले जाते. नदी पात्रातील प्रदूषण रोखण्यासाठी अमृत योजनेतून काम केले जात आहे. स्वराज नेप्यून, आटाळी, बी. के. पेपर मिल, मोहने आणि गाळेगाव या पाच नाल्यांचा प्रवाह वळवून मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत नाल्याचा प्रवाह नदी पात्रात मिसळण्यापासून रोखला जाणार आहे. 
हे काम मे २०२१ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. ज्या ठिकाणी मलवाहिन्यांसह सांडपाणी वाहून नेण्याच्या वाहिन्या टाकण्याचे काम आहे, ती जागा 
अदानी ग्रुपकडून घेण्यात आली आहे. या कंपनीची परवानगी 
घेऊन पुढील काम मार्गी लावले जाईल, असे कोळी यांनी शिंदे यांना आश्वासन दिले आहे. 

जलसंधारण मंत्र्यांकडे पाठपुरावा
उल्हास नदीतून कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, स्टेम पाणी पुरवठा आणि एमआयडीसी पाणी उचलते. त्या बदल्यात पाटबंधारे विभागाला पैसे दिले जातात. जलपर्णी दूरवर पसरली आहे. त्यामुळे सगळ्य़ा सरकारी संस्थांनी मिळून जलपर्णी काढण्याचा खर्च उचलल्यास नदी जलपर्णीमुक्त करणे शक्य आहे. त्यासाठीचा पाठपुरावा महापालिकेकडून पाटबंधारे खात्याकडे २०१८ पासून सुरू आहे. त्यावर पाटबंधारे खात्याकडून तुमचे तुम्ही नियोजन करा, असे सांगितले जाते. ही माहिती समोर येताच जिल्हाध्यक्ष शिंदे यांनी पाटबंधारे व जलसंधारण खात्याचे मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे हा विषय मांडण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.