ठाणे, कल्याण, की भिवंडी? महिलांना मिळणार कुठली हुंडी?; २०२९ मध्ये महिला खासदार

पुरुष खासदारांची शेवटची निवडणूक, अनेकांनी मतदारसंघ राखीव होताच आपल्या पत्नी, बहीण यांना संधी दिली. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत तेच होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

अनिकेत घमंडी

डोंबिवली : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नव्या इमारतीत आणलेल्या दीर्घकाळ प्रलंबित विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उमटली व त्याची २०२९ मधील लोकसभा निवडणुकीत अंमलबजावणी झाली, तर ठाणे जिल्ह्यातील मातब्बर नेत्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. 

सध्या ठाण्यातून खासदार राजन विचारे, कल्याणमधून खासदार श्रीकांत शिंदे, भिवंडीतून केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील हे लोकसभेवर निवडून गेलेले आहेत. तिघांनी ही २०१४ व २०१९ अशा दोन्ही वेळेस त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत हे तिघे पुन्हा रिंगणात दिसतील, हे निर्विवाद सत्य आहे. २०२९च्या निवडणुकीत या तीन लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक मतदारसंघ महिलांकरिता राखीव झाला, तर त्यांच्याकरिता २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही अखेरची असणार आहे.

गतवर्षीच्या राजकीय भूकंपानंतर खा. विचारे हे उद्धव ठाकरे गटाचे, तर खा. शिंदे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार आहेत. खा. पाटील हे भाजपचे आहेत. राज्यात जरी शिंदे-फडणवीस-पवार असे महायुतीचे सरकार असले तरी कल्याण मतदारसंघात खा. शिंदे यांच्याशी भाजपचे फारसे जुळत नाही. खा. पाटील यांचे विद्यमान आमदार किसन कथोरे, माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्याशी मतभेदांमुळे फारसे जुळत नाही.

ठाणे लोकसभा मतदारसंघ ठाकरे गटाकडे आहे. तो भाजपला हवा आहे. कल्याण मतदारसंघ शिंदे गटाकडे आहे. भिवंडी भाजपाकडे आहे. समजा यापैकी एक मतदारसंघ राखीव झाला तर अन्य दोन मतदारसंघांतील पुरुष उमेदवार दुसऱ्या मतदारसंघात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणार का, असा प्रश्न आहे.

ठाणे, भिवंडी, कल्याण या लोकसभा मतदारसंघांपैकी कोणताही मतदारसंघ महिलांकरिता राखीव झाला तर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस असो की मनसे, या एकाही पक्षाकडे महिला उमेदवार कोण असू शकतो, हे आताच ठामपणे सांगता येणार नाही.  सर्वच पक्षांत दीर्घकाळ पक्षकार्य केलेल्या, महापालिकांमध्ये प्रतिनिधित्व केलेल्या महिला आहेत.

राजकारणातील भ्रष्टाचार कमी करण्याकरिता महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिले होते. अनेकांनी मतदारसंघ राखीव होताच आपल्या पत्नी, बहीण यांना संधी दिली. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत तेच होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.