१८ गावे प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयीतील सुनावणी पुढे ढकलण्याची शक्यता

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतून २७ पैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यावर त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.

कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतून २७ पैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यावर त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेवर उद्या ३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र कल्याण डोंबिवली महापालिका आणि राज्य सरकारने दोन विनंती अर्ज न्यायालयाच्या रजिस्टारकडे सादर केल्याने उद्याची सुनावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. 

यासंदर्भातील माहिती याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी दिली आहे. २७ गावातून १८ गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका पाटील यांनी दाखल करीत १८ गावे वगळण्या येऊ नये अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर ९ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकार आणि महापालिकेने ठळक मुद्यांचे दोन पानी टिपण न्यायालयास सादर करावे असे न्यायालयाने आदेशित केले होते. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेऊन ही याचिका निकाली काढली जाईल असे संकेत न्यायालयाने दिले होते. यासंदर्भात उद्या ३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होती. तत्पूर्वी कल्याण डोंबिवली महापालिकेने न्यायालयाच्या रसिस्टाकडे पत्र दिले आहे की, या प्रकरणातील काही अतिरिक्त कादगपत्रे न्यायालयास सादर करायची आहे. त्यासाठी चार आठवडय़ाचा वेळ वाढवून देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही काही मार्गदर्शन घ्याचचे आहे. याशिवाय आणखीन एक अतिरिक्त सत्यप्रतिज्ञा पत्र न्यायालयास सादर करावयाचे आहे. त्याकरीता दोन आठवडय़ाची वेळ न्यायालयाकडे मागितली आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या या दोन अर्ज वजा पत्रांमुळे उद्याची सुनावणी पुढे जाण्याची शक्यता आहे.