त्या बेकायदा बांधकामांचा अहवाल तयार, आयुक्तांनी सही नंतर ईडीला पाठविला जाणार
By मुरलीधर भवार | Published: January 18, 2023 06:32 PM2023-01-18T18:32:35+5:302023-01-18T18:32:47+5:30
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत रेरा आणि महापालिकेची फसवणूक करुन ६५ बेकायदा बांधकामे उभारली गेली.
कल्याण-
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत रेरा आणि महापालिकेची फसवणूक करुन ६५ बेकायदा बांधकामे उभारली गेली. या प्रकरणाची एसआयडीकडून चौकशी सुरु असताना ईडीकडूनही महापालिका आयुक्तांकडे माहिती मागविली गेली होती. त्यासाठी अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल बेकायदा बांधकाम विरोधी विभागाच्या उपायुक्तांकडून आयुक्तांच्या अंतिम मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला आहे. सक्षम अधिकारी आयुक्तांची सही झाल्यावर हा अहवाल ईडीला सादर करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने परवानगी दिलेली नसताना खोटय़ा कादगपत्रंच्या आधारे महापालिकेची बांधकाम परवानगी मिळविल्याचे भासवून रेरा प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविल्याचे प्रकरण वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणले. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचबरोबर पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारी पाश्चात ६५ बेकायदा बिल्डरांनी हा प्रकार केल्याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले गेले. या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून सुरु असताना ईडीने आयुक्तांकडून या प्रकरणातील माहिती मागविली. तसेच तक्रारदारांकडूनही काही माहिती घेतली. आयुक्तांनी या प्रकरणी बेकायदा बांधकामांचा अहवाल तयार करण्यासाठी सव्र्हेअर नेमले. त्यांना अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सव्र्हेअर यांनी ६५ बेकायदा बांधकामाचा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल अंतिम मान्यतेकरीता आयुक्तांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. आयुक्त हे मसूरी येथे प्रशिक्षणाकरीता गेल्याने त्यांची सही बाकी होती. आयुक्तांच्या सही नंतर हा अहवाल ईडीला सादर केला जाणार आहे. एसआयटीने आत्तार्पयत या प्रकरणाशी संबंधित बिल्डर आणि अन्य काही व्यक्ती मिळून ५६ जणांनी बँक खाती गोठविली होती. तसेच दहा जणांना अटक केली होती. दरम्यान आयुक्तानी याच प्रकरणातील ११ बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली. मात्र ज्या बेकायदा बांधकामांमध्ये रहिवास नाही. ती बेकायदा बांधकामे पाडली गेली. ज्या बेकायदा बांधकामांमध्ये रहिवास आहे. ती पाडण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. आयुक्तांनी ईडीला अहवाल सादर केल्यावर तक्रारदार पाटील हे ईडी कार्यालयात जाणार आहेत.