उल्हास नदी प्रदूषणाचे आंदोलन सरकारी पातळीवर बेदखल

यंत्रणांना सोयरसुतक नाही

कल्याण : उल्हास नदीचेप्रदूषण रोखण्यासाठी ‘मी कल्याणकर’ संस्थेच्यावतीने नदीपात्रात बुधवारपासून आंदोलन सुरू करण्यात आलेले आहे. हे आंदोलन सुरू होऊन २४ तास उलटूनही अद्याप सरकारी पातळीवर हे आंदोलन बेदखल आहे. नदी प्रदूषणाविषयी सरकारी यंत्रणांना काहीही पडलेले नाही. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखणार तरी कोण, असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
उल्हास नदीपात्रात मोहने, गाळेगाव आणि म्हारळमधून वाहत येणारा नाला थेट नदीला येऊन मिळतो. या नाल्यातील सांडपाणी कोणती प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडले जाते. यामुळे नदी प्रदूषित होते. 

हे प्रदूषण रोखण्यासाठी संस्थेच्यावतीने नितीन निकम यांच्यासह उमेश बोरगावकर, कैलास शिंदे यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत प्रदूषण रोखण्याविषयी ठोस तोडगा काढला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे. 
नदी पात्रातून कल्याण- डोंबिवली महापालिका, एमआयडीसी, स्टेम पाणी पुरवठा योजना, उल्हासनगर, बदलापूर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पाणी उचलतात. 

या नदीचे प्रदूषण करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करून प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे. ज्या संस्था पाणी उचलतात त्या नदीचे प्रदूषण रोखण्याविषयी गंभीर नाही, असा आरोप निकम यांनी केला आहे. सरकारी संस्थांना गांभीर्य नसेल तर नदीचे प्रदूषण रोखले कसे जाणार आणि कोण रोखणार, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे. याआधीही निकम यांनी याच प्रश्नावर उपोषण केले होते. मात्र तेव्हा त्यांची समजूत काढून उपोषण मागे घेण्यास सांगितले होते. पण तरीही प्रदूषणाचा प्रश्न निकाली लागलेला नाही.

कारवाई मात्र शून्य
प्रदूषणाची केवळ पाहणी होते; मात्र कारवाई शून्य. जलपर्णी काढण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही. 
सगळ्य़ा सरकारी संस्थांनी संयुक्तरीत्या पावले उचलल्यास प्रदूषण रोखले जाऊ शकते. यापूर्वीही निकम यांनी उपोषण करून सरकारी यंत्रणांना जागे केले होते. 
आता पुन्हा आंदोलन सुरू केले असता, सरकारी यंत्रणांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे. 
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी याप्रकरणी लक्ष घातल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो, असे निकम म्हणाले.