केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन; जबाबदार अधिकाऱ्यांना बजावली नोटिस

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे यापूढे व्हायला नकोत असे आदेश उच्च न्यायालायने महापालिकेस दिले होते.

कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे यापूढे व्हायला नकोत असे आदेश उच्च न्यायालायने महापालिकेस दिले होते. बेकायदा बांधकाम झाल्यास प्रभाग अधिका:याला जबाबदार धरुन त्याच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे. आत्तार्पयत एकाही प्रभाग अधिकाऱ्यास बेकायदा बांधकाम प्रकरणी जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. तसेच त्याच्या विरोधात कारवाईही झालेली नाही. 

महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामेसुरुच आहे. त्याचा आकडा १ लाख ५१ हजारापर्यंत पोहचला आहे. बेकायदा बांधकामास जबबदार अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी याचिकाकर्ते काैस्तूभ गाैखले यांनी संबंधितांना कायदेशीर नोटिस बजावली आहे.

गोखले यांनी २००४ साली याचिका दाखल केली होती. २००६ साली त्यावर न्यायालयाने आदेश दिले होते. राज्य सरकारने अग्यार समिती नेमली. आग्यार समितीने दिलेल्या अहवालानुसार १९८३ ते २००७ या कालावधी ६७ हजार बेकायदा बांधकामे झाल्याचे म्हटले होते. हा अहवाल राज्य सरकारने स्विकारला आहे. त्यानंतरही महापलिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे झाली. त्याची संख्या १ लाख ५१ हजार आहे. समितीने दिलेल्या अहवालानंतरही बेकायदा बांधकामे सुरुच होती. तसेच आजही बेकायदा बांधकामे सुरुच आहेत. 

याला महापालिका आयुक्त, सर्व प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी, नगररचना विभागातील अधिकारी, बेकायदा बांधकाम विभागाचे उपायुक्त, कारवाईस बंदोबस्त न देणारे पोलिस प्रशासन, आरक्षीत जागेवरील बांधकाम प्रकरणी जिल्हाधिकारी, तलाठी, भूमी अभिलेख अधिकारी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, वन विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. महापालिकेने २ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च करुन सिटी सर्व्हे केला आहे. या सिटी सर्व्हेनुसार महापालिका हद्दीतील नकाशे आणि मालमत्ता कार्ड महापालिकेस दिले नाहीत. त्यामुळे कोणत्या जागेवर बांधकामे झाली याचा तालमेळ घातला जाऊ शकत नाही ही सबब सांगितला जाते. 

याशिवाय सध्या ६५ बेकायदा बांधकाम प्रकरणी महापालिकेने परवागनी दिलेली नसता खोटय़ा सही शिक्क्यांच्या आधारे महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळविल्याचे भासविले. त्या परवानगीच्या आधारे रेरा प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविले. या प्रकरणात खरे अधिकारी ज्यांनी सह्या केल्या नाहीत. ते देखील पुढे येऊन खोटय़ा सह्या करणाऱ्यांचा शोध घ्या याविषयी तक्रार देण्यास पोलिस ठाण्यात जात नाही. यावरुन अधिकारी वर्गाचे बेकायदा बांधकामात साटेलोटे असल्याचा दाट संशय असल्याचे नोटिसमध्ये नमूद करण्यात आले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"