जागा नावावर एकाच्या, कब्जा दुसऱ्याचा; विरार आलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पातील बाधित शेतकऱ्याचा आंदोलनाचा इशारा

ज्या शेतकऱ्यांकडे जमीनाचा कब्जा आहे त्यांनाच मोबदला द्यावा

कल्याण-विरार आलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पात भोपर गावातील १०० शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होत आहे. प्रकल्पाने बाधित होणाऱ्या जमीनीवर ज्या शेतकऱ्यांचा कब्जा आहे. त्यांना सरकारने मोबदला द्यावा. त्यांना मोबदला दिला नाही तर कल्याण प्रांत कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

आज भाजपचे पदाधिकारी संदीप माळी यांनी कल्याणचे प्रांत अधिकारी विश्वास गुजर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत बाधित शेतकरी उपस्थित होते. त्यांनी प्रांत अधिकारी गुजर यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी शेतकरी विश्वास माळी, मधूकर माळी, सुनिल पाटील, शक्ती माळी, जयवंत माळी, तानाजी पाटील, तानाजी माळी, कनिक पाटील आदी उपस्थित होते. काही बिल्डरांनी जागा विकत घेतल्या आहेत. काही प्रकरणात कब्जा माझा आहे. जागा दुसऱ्यांच्या नावे आहे. तर काही जागा दुसऱ्यांच्या नावावर आहे. तर कब्जा आमच्या नावावर आहे. त्यांच्याकडून परस्पर जागेचा मोबदला घेण्याचा प्रयत्न होते.

त्यांना सरकारी मोबदला देऊ नये. जे कब्जेदार आहे. त्यांना मोबदला दिला जावा. काही लोकांनी शेतकऱ्यांला बाजूला टाकून सावकाराला हाताशी धरुन स्वत:च्या नावे जागा केली आहे. अशा लोकांना सरकारने धडा शिकवला पाहिजे. त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखळ केला पाहिजे. काही लोकांनी चिटींग
करुन जागा नावावर केलेल्या आहेत. त्याना मोबदला न देता कष्टकरी शेतकऱ्याला मोबदला द्यावा. या प्रकरणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्यासह मनसे आमदार राजू पाटीलय यांच्याकडे ही दाद मागणार आहोत. आम्हाला न्याय मिळाला नाहीत भोपर गावातील बाधित शेतकरी प्रांत कार्यालयात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संदीप माळी यांनी दिला आहे.

शेककरी मधुकर माळी यांनी सांगितले की, बाधित जागा कोणाच्या कब्जात आहे. कोणाच्या नावार आहे. जो शेतकरी १०० वर्षापासून शेतजमीन कसतो. त्याला न्याय मिळत नसेल तर त्या प्रकरणी दाद मागण्यासाठी प्रांत कार्यालयात आलो होतो.

या प्रकरणी प्रांत अधिकारी विश्वास गुजर यांनी सांगितले की, संबंधित शेतकरी वर्गाने माझ्याशी प्रत्यक्ष चर्चा केली. तसेच त्याचे निवेदनही स्विकारले आहे. बाधित शेतकरी वर्गाने कब्जा ज्यांचा आहे. त्यांना मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या हरकतीनुसार त्यांच्या हरकतीची रितसर सुनावणी घेतल्याशिवाय कोणालाही प्रकल्पाचा माेबदला दिला जाणार नाही.