शहरातील अन्यत्र सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांचे काय?

गल्लोगल्लीच्या दादा, भाईंना आवर काेण घालणार : कारवाईत सातत्य राखणे गरजेचे

- अनिकेत घमंडी

डोंबिवली : कल्याण - डोंबिवली शहरांत राजरोस बेकायदा बांधकामे फोफावली आहेत. दत्तनगर येथील सरकारी जागेवर असलेल्या एका बेकायदा बांधकामावर सुरू असलेल्या कारवाईला परिसरातील काही गुंड लोकांनी विरोध केला. थेट पालिकेच्या पोकलेनची हवा काढून अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ करण्यापर्यंत मजल गेली. गल्लोगल्लीतल्या या दादा, भाईंच्या गुंडप्रवृत्तीवर महापालिका कशी अंकुश मिळवणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

शहरात गोग्रासवाडी परिसरात अंबिकानगरमध्ये आणि दत्तनगर भागात अन्यत्रही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. काही ठिकाणी नागरिक राहायलाही गेले आहेत. त्यामुळे आता कारवाई होणार की नाही, हे गुलदस्त्यात आहे. पश्चिमेलाही शाळेसाठी आरक्षित जागेवर बेकायदा बांधकाम झाले होते. त्यावर तत्कालीन प्रभागक्षेत्र अधिकारी भारत पवार यांनी कारवाई केली होती. पण, ती इमारत पूर्ण जमीनदोस्त करावी, अशी मागणी दक्ष नागरिकांनी केली होती. अधिवेशन काळात पालिकेने सगळ्या प्रभागांत अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी कंबर कसली होती. पण, पुन्हा ती कारवाई थंडावली. २७ गावांतही अशी बांधकामे उभी राहात आहेत. तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी काढलेल्या आदेशानंतर कारवाई कागदावरच राहिली. वर्षभरात सर्वत्र अगदी हाताच्या बाेटांवर मोजता येतील, एवढ्याच कारवाया झाल्या आहेत. त्या तुलनेत अशा बांधकामांचे मजलेच्या मजले उभे राहात असल्याने कारवाईचे प्रमाण अल्प असल्याचे दिसून येते.

महापालिकेच्या १५ ते २० वर्षांत पहिल्यांदा दत्तनगर येथील बेकायदा बांधकाम हे रात्रभर कारवाई करून २२ तासानंतर जमीनदोस्त करण्यात आले. याबद्दल कारवाईतील सर्व अधिकाऱ्यांचे आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या भूमिकेबद्दल समाधान, कौतुक व्यक्त होत आहे. अशा कारवाया सातत्याने होत राहाणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले.

अग्यार समितीने अधोरेखित केलेली ३७ हजार ९२० बांधकामे, तत्कालीन आयुक्त ई रवींद्रन यांनी सांगितलेली २७ गावांतील ७९ हजारांहून अधिक बांधकामे, त्यानंतरची सुमारे एक लाख अशी एकंदरीत दोन लाखांहून अधिक बांधकामे या महापालिका हद्दीत उभी आहेत. या सगळ्या प्रकरणांचे काय करणार? एक ते दोन कारवाया करून काहीही होत नाही. खूप मोठा भ्रष्टाचार झाला असून राजरोस बांधकामे उभी राहात आहेत. खरेतर, ज्या प्रभागात अशी कामे होतात तेथील नगरसेवक, पोलीस अधिकारी आणि प्रभाग क्षेत्र अधिकारी हे सगळे त्या कामांना जबाबदार धरले पाहिजेत; पण तसे होत नाही ही या शहरांची शोकांतिका आहे.    - कौस्तुभ गोखले, माहिती     अधिकार कार्यकर्ते