मराठवाड्याला उल्हास नदीचे सांडपाणी पाजणार का?; उल्हास नदी बचाव कृती समितीचा प्रश्न

सर्वेक्षण करून प्रकल्प अहवालासाठी ६१ कोटी ५२ लाख ३० हजार १४६ रुपये खर्च येणार आहे. त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे, असे कृती समितीचे अध्यक्ष रवींद्र लिंगायत म्हणाले.

कल्याण - बारमाही वाहणाऱ्या उल्हास नदीच्या पाण्याचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी स्थानिक लाेकप्रतिनिधींकडून केली जाते. मात्र, ती मान्य करणे दूरच, पण राज्य सरकारने उल्हास नदीचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. यामुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

उल्हास नदीचे प्रदूषण आधी दूर करा, मग मराठवाड्याला पाणी वळते करा, अशा शब्दांत उल्हास नदी बचाव कृती समितीने सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला.  नदीचे प्रदूषित पाणी मराठवाड्याला पाजणार का, असा सवालही त्यांनी विचारला विचारला. पश्चिम वाहिनी उल्हास नदी खोऱ्यातील ३४.८० टीएमसी, वैतरणा खोऱ्यातून १९.९० टीएमसी असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी समिती स्थापनेचा प्रस्ताव ठाणे पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी संचालकांनी सादर केला होता.  त्यासाठी सर्वेक्षण करून प्रकल्प अहवालासाठी ६१ कोटी ५२ लाख ३० हजार १४६ रुपये खर्च येणार आहे. त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे, असे कृती समितीचे अध्यक्ष रवींद्र लिंगायत म्हणाले.

उल्हास नदी राजमाचीच्या डोंगरातून उगम पावते. उगमानंतर कर्जतपासून ती प्रदूषित होत जाते. ती कल्याण खाडीला येऊन मिळते. नदीपात्रात सांडपाणी आणि रसायन कंपन्यांचे रसायनमिश्रित सांडपाणी सोडले जाते.  नदीपात्रालगत अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आहेत.  त्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. 

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा नाकर्तेपणा 

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नाकर्तेपणामुळे उल्हास नदी प्रदूषित झाली आणि तिला येऊन मिळणारी वालधुनी नदी मृत झाली. सरकारदरबारी पाठपुरावा करूनही नदीतील प्रदूषण दूर केले जात नाही. या नदीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या नदीकाठच्या लोकांचे काय? प्रदूषण दूर करण्यासाठी निधीची तरतूद न करता पाणी वळविण्यासाठी ६१ काेटी रुपयांची तरतूद करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल उल्हास नदी बचाव कृती समितीने केला आहे.