Kolhapur: कावळा नाका येथील रेस्ट हाऊसचा बाजार; १०० कोटींची जागा घातली थेट बिल्डरच्या घशात

रस्ते महामंडळाचा कारभार : चौरस फुटास अवघे १० रुपये वार्षिक भाडे

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे किमान १०० कोटी रुपये किमतीची कावळा नाका येथील रेस्ट हाऊसची जागा ६० वर्षे कराराने थेट खासगी बिल्डरच्या घशात घालण्याचे पाप महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केले आहे. कोल्हापूरच्या माथी टोल लादण्याचे कामही याच महामंडळाचे होते. एवढ्या कमी किमतीत या जागेचा लिलाव करताना बिल्डरने महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे आणि अन्य कुणाचे कुणाचे किती खिसे भरले याचीच चौकशी होण्याची गरज आहे. पूर्ण ६० वर्षे कंपनीने रस्ते महामंडळास वार्षिक ४ लाख २९ हजार रुपये (म्हणजेच चौरस फुटास १० रुपये) भाडे द्यायचे आहे.

कावळा नाका रेस्ट हाऊस म्हणून बी ग्रेडमधील हेरिटेज वास्तू अशी ओळख असलेल्या या जागेवर मागच्या पाच-सहा वर्षांपासूनच काहींचा डोळा होता. एकूण जागा, त्यावर होणारे कमर्शियल बांधकाम, त्याचा तिथे असलेला दर या सगळ्याचा विचार केल्यास ती १०० कोटींची असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरही आपल्याला हवा तसा अहवाल देण्यासंदर्भात कमालीचा दबाव होता.

परंतु या जागेच्या व्यवहारासाठी जी पत्रे, अहवाल महापालिकेने पाठवले आहेत अशी किमान आठ-दहा पत्रे आहेत. परंतु त्यामध्ये महापालिका सातत्याने एकाच भूमिकेवर ठाम राहिली आहे. ही जागा हेरिटेज वास्तू या प्रकारात मोडणारी असल्याने तिचा वापर बदलण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. त्यामुळे या जागेसंदर्भात जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो शासन स्तरावरच व्हावा. त्यामुळे शासनाने स्वत:च्या अधिकारात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ नुसार अधिकाराचा वापर करून ही जागा वाणिज्य वापर प्रकारामध्ये समाविष्ट केली आहे.

ही जागा बिल्डरला देताना राज्य रस्ते महामंडळ व संबंधित एलएलपी कंपनी यांच्यामध्ये ८ जुलै २०२३ भाडेकरार झाला. ही पूर्ण रहिवास विभागातील कोल्हापूरचे नाक म्हणता येईल, अशा मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा आहे. महाराष्ट्र हायवे ॲक्ट १९५५ च्या २०१८ ला लागू झालेल्या यु-एस ६३ ए नियमान्वये जागेचा वापर कसा करायचा याचा अधिकार रस्ते महामंडळाने आपल्याकडे घेतला आणि त्यांनी संबंधित कंपनीकडून २८ मे २०२१ करारासंबंधीचे संमतीपत्र स्वीकारले.

हे संमती आल्यानंतर भाडेकरार करण्यासाठी संबंधित बिल्डरने या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र एलएलपी कंपनी स्थापन केली व करार करून या कंपनीला ही जागा बहाल केली. एकूण ४६ हजार ११७ चौरस फूट जागेतील ३२१९ चौरस फूट हेरिटेज बांधकाम वगळून उर्वरित जागा विकसित करण्याची परवानगी दिली. हेरिटेज समितीची पूर्व संमती बांधकामासाठी घेण्याची अट घातली असली तरी शासनच बिल्डरच्या पाठीशी असल्याने ही अट कागदावरच राहिली तरी आश्चर्य वाटू नये.

सौदा असा झाला..

या एक एकर दोन गुंठे जागेच्या मोबदल्यात संबंधित एलएलपी कंपनी रस्ते महामंडळास एकवेळच्या प्रीमियमपोटी १२ कोटी ६० लाख रुपये आरटीजीएसने २८ मे २०२१ ला दिले आहेत. वापरात येणारी मूळ जागा ४२००० चौरस फूट असली तरी त्या जागेचा एफएसआय (२.७६ टक्के) त्यावरील टीडीआर आणि वाढीव एफएसआय विचारात घेता १ लाख ७६ हजार चौरस फुटाचे बांधकाम तिथे होऊ शकते. या जागेच्या भाड्यापोटी संबंधित कंपनीने वर्षाला ४ लाख २९ हजार रुपये भाडे वर्षाला द्यायचे आहे. ही रक्कम २ कोटी ५८ लाख रुपये होते. म्हणजे किमान १०० कोटींची ही मौल्यवान जागा त्या कंपनीस १५ कोटी रुपयांना मिळाली आहे.

क्षीरसागर यांचे प्रयत्न..

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करून जागा वाणिज्य होण्यासाठी प्रयत्न केले. प्रस्तावाला त्यांचे ५ जानेवारी २०२१ चे पत्रही संदर्भ म्हणून जोडले आहे. या भूमापन क्रमांक २०१ मधील ४२९८ चौरस मीटर जागा सार्वजनिक-निमसार्वजनिक वापर वगळून वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शासनास पत्र क्रमांक २४५ अन्वये १२ जानेवारी २०२१ प्रस्ताव सादर केला. त्यावर महापालिकेने १४ सप्टेंबर २०२२ ला अहवाल दिला. हे सगळे संदर्भ या निर्णयाला आहेत.

६० वर्षे करार..

या कंपनीसोबत केलेला ६० वर्षांचा करार हा कागदोपत्री ६० वर्षांचा असला तरी तो त्यानंतरही पुढे कायम होतो. त्यामुळे आताचा करार हा खरेदी खतासारखाच असल्याचे मानले जाते. थेट खरेदी करता येत नाही म्हणून असा करार केला जातो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने या जागेची मुद्रांक शुल्कासाठी निश्चित केलेली किंमत १३ कोटी ७० लाख रुपये असल्याचे त्या करारात म्हटले आहे. तेवढीही रक्कम भरून घेतलेली नाही.