शासनाकडून १००० रुपयांचे मुद्रांक गायब

ई-चलनाद्वारे होणार विक्री-एक हजार व त्यावरील किमतीचे मुद्रांक विक्री करण्यास शासनाची बंदी मुद्रांक विक्रेते अडचणीत

संदीप बावचे - शिरोळ -मुद्रांक विक्रेत्यांना एक हजार रुपये व त्यावरील किमतीच्या मुद्रांक विक्रीस शासनाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतचे परिपत्रक जिल्ह्यातील सर्व उपकोषागार कार्यालयांना प्राप्त झाले असून, आता मुद्रांक विक्रेत्यांकडे केवळ शंभर व पाचशे रुपये किमतीचेच मुद्रांक उपलब्ध होणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आतापर्यंत मुद्रांक विक्रेत्याला कमाल तीस हजार रुपये किमतीचे मुद्रांक विक्री करण्याची मुभा होती. विक्रीच्या किमतीवर त्यांना तीन टक्के कमिशन मिळत होते. आता केवळ शंभर व पाचशे रुपये किमतीचेच मुद्रांक विक्रेत्यास विकावे लागणार आहेत. यामुळे यापुढे मुद्रांक विक्रीचा व्यवसाय अडचणीत सापडणार आहे. छापील मुद्रांकाऐवजी शासनाने अलीकडच्या काळात ई-चलनाद्वारेदेखील मुद्रांक उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे संबंधित पक्षकारास मुद्रांक खरेदी करणे सोपे व सुटसुटीत झाले आहे. तसेच दस्तऐवजाच्या नोंदणी प्रक्रियेतसुद्धा सुलभता आली आहे.
महाराष्ट्र शासन नोंदणी व मुद्रांक विभाग प्रधान मुद्रांक कार्यालय मुंबई या विभागाकडून जिल्हा कोषागार कार्यालयाला नुकतेच परिपत्रक प्राप्त झाले आहे. एक हजार रुपये व त्यावरील किमतीच्या मुद्रांकाची विक्री पूर्णत: बंद करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय अशा मुद्रांकाची छपाईदेखील बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. अप्पर मुद्रांक नियंत्रण यांच्या आदेशाने जिल्ह्यातील सर्व उपकोषागार कार्यालयांना हे परिपत्रक प्राप्त झाले आहे. २७ जानेवारी २०१५ पासून उपकोषागार कार्यालयातून अशी मुद्रांक विक्री बंद करण्यात आल्यामुळे मुद्रांक विक्रेत्याला एक हजार रुपये व त्यावरील किमतीचे मुद्रांक मिळणे बंद झाले आहे. शिवाय संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडूनही मुद्रांक विक्रेत्यांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या आदेशामुळे मुद्रांक विक्री व्यवसायावर मोठे गंडांतर येणार आहे.
मुद्रांक व्यवस्था यापुढे चालू ठेवायची की बंद करायची अशा विवंचनेत विक्रेता सापडला आहे. राज्यातील मुद्रांक विक्रेत्यासंदर्भात शासन काय धोरण ठेवणार हे गुलदस्त्यात असून, धोरणाकडे मुद्रांक विक्रेते प्रतीक्षेत आहेत.
शंभर रुपयांचे ८० टक्केमुद्रांक हे प्रतिज्ञापत्रासाठीच वापरले जात होते, तर उर्वरित २० टक्के मुद्रांक ऊस नोंदणी करार, बॅँक कर्ज प्रकरण करण्यासाठी लागत होते. शैक्षणिक, न्यायालयीन, शासकीय कामासाठी प्रतिज्ञापत्रे शासनाने कोऱ्या कागदावर करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. यामुळे शंभर रुपयांच्या मुद्रांकाची आवश्यकता जादा प्रमाणात भासणार नसल्यामुळे शंभर रुपयांचा मुद्रांक कोणाला विकायचा, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मात्र, संबंधित शासकीय कार्यालये कोऱ्या कागदावरील प्रतिज्ञापत्राची कितपत अंमलबजावणी करतात व शासनाने दिलेली सवलत पक्षकारांसाठी कितपत यशस्वी ठरणार हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.