शिष्यवृत्तीचे थकले तब्बल १०२ कोटी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला 'खो'

कागदपत्रे न अडवण्याचे समाजकल्याणचे आवाहन

पोपट पवार

कोल्हापूर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, शुल्कासाठी त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी सरकारने त्यांना शिष्यवृत्ती सुरू केली खरी. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांना पहिला व दुसरा हप्ता पूर्ण मिळाला नसल्याने या विद्यार्थ्यांची फरपट सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात २०२१-२२ व २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील तब्बल १०२ कोटी रुपयांहून अधिकची शिष्यवृत्ती थकली आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालय प्रशासन अशा विद्यार्थ्यांकडे फी वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याच्या तक्रारी आहेत. 

केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, फ्री शिप, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जातो. यासाठी जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज केल्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी करून त्याला मंजुरी दिली जाते. अकरावीपासून ते पी.एचडी.पर्यंत विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात. ही शिष्यवृत्तीची रक्क्म महाडीबीटी अंतर्गत वितरित केली जाते. 

मात्र, सध्या समाजकल्याण विभागाकडे निधीची कमतरता असल्याने ही शिष्यवृत्ती गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमाच झालेली नाही. यामुळे संबंधित कॉलेज व विद्यार्थ्यांमध्ये वादाचे प्रकार घडत आहेत. या शुल्कासाठी कॉलेज प्रशासन विद्यार्थ्यांकडे तगादा लावत आहेत.

कोणत्या प्रकारची शिष्यवृत्ती

भारत सरकार, फ्री शिप शिष्यवृत्ती व राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

व्हीजेएनटी-एसबीसी            
                     किती अर्ज आले      किती रक्कम दिली          थकित रक्कम
२०२२-२३          २७४७८                ६०, ७, ८६, ५०९           २९, २, ४५.१०३ 
२०२१-२२           २५३५०                ८०, ७९, २७, ७४१          १, ९६, ३१, ८६० 

एस्सी प्रवर्गातील थकीत शिष्यवृत्ती
                      किती अर्ज आले     किती रक्कम दिली     थकीत रक्कम
२०२२-२३ :      १७९२१                 ३२, ९, ४, ५४९           ३७, ९२, ६५, ०००
२०२१-२२ :     १८०७९                  ३३, ८७, १८००            ३२, ५४, ३२, १२७
            

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकली असली तरी विद्यार्थ्याची कागदपत्रे अडवू नयेत असे पत्र संबंधित महाविद्यालयांना दिले आहे. जर कुणाच्या कागदपत्रांसाठी अडवणूक होत असेल तर समाजकल्याण विभागाशी संपर्क साधावा.  - सचिन साळे, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग कोल्हापूर

राज्य सरकारच्या गलथान कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास अडचणी येत आहेत. यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. ही शिष्यवृत्ती सरकारने त्वरित वितरित करावी. - प्रा. शहाजी कांबळे, राज्य संघटन सचिव, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट )