थकीत ‘एफआरपी’वर १०३ कोटी व्याज

कोल्हापूर विभागातील चित्र : साखर आयुक्तांकडील सुनावणी अंतिम टप्प्यात

राजाराम लोंढे-- कोल्हापूर --साखर कारखान्याकडे गाळपास आलेल्या उसास १४ दिवसांत ‘एफआरपी’ची पूर्ण रक्कम एकाही कारखान्याने दिलेली नाही. कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना १५ टक्क्यांप्रमाणे व्याज द्यावे लागणार असून, कोल्हापूर विभागातील प्रलंबित ‘एफआरपी’वर तब्बल १०३ कोटी व्याजाची रक्कम होत आहे. राज्यात सगळीकडेच ही परिस्थिती आहे. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार साखर आयुक्तांकडे सुरू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. ऊस गळितास गेल्यापासून १४ दिवसांच्या आत ‘एफआरपी’प्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे, हा कायदा सांगतो. परंतु, कायदा अस्तित्वात आल्यापासून एकदाही १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना कोणी पैसे दिलेले नाहीत. या हंगामात साखरेचे दर घसरल्याने सरकारनेच ‘एफआरपी’चे दोन तुकडे करून कारखानदारांना सोयीचे केले. त्यानंतर साखरेच्या दरात कमालीची सुधारणा झाल्याने आर्थिक संकटातून कारखानदार निसटले; पण १८ महिन्यांपूर्वी उसाच्या लागणीसाठी शेतकऱ्यांनी विकास संस्था, बॅँकांतून काढलेल्या कर्जाचा आकडा फुगत आहे. ‘एफआरपी’च्या ८०:२०च्या फॉर्म्युल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यात भरीस भर म्हणून ८० टक्के ‘एफआरपी’ही कारखान्यांनी थकविली आहे. याबाबत विभागातील पाच कारखान्यांना नोटिसाही काढल्या आहेत. कोल्हापूर विभागात जानेवारीअखेर एक कोटी ३५ लाख ४७ हजार टन उसाचे गाळप झाले आहे. विभागाची सरासरी एफआरपी २४२४ रुपये आहे. आतापर्यंत कारखान्यांनी ऊस बिलापोटी शेतकऱ्यांना २२७४ कोटी रुपये दिले आहेत. अद्याप १०८३ कोटी ८३ लाख रुपये जानेवारीअखेर देय एफआरपी रक्कम आहे.
राज्यातील सर्वच विभागांत ही परिस्थिती आहे. या विरोधात मराठवाड्यातील प्रल्हाद इंगवले या शेतकऱ्याने औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. यावर साखर आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आयुक्तांकडे याबाबतची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. आयुक्त कायद्याचे पालन करणार की पुन्हा कारखानदारांचीच सोय बघणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


२० टक्क्यांची शक्यता धूसरच!
शासनाने साखर हंगामाची कोंडी फोडण्यासाठी ‘एफआरपी’चा ८०:२०चा फॉर्म्युला पुढे आणला. परंतु, अनेक कारखान्यांची ८० टक्के देतानाच दमछाक झाली आहे. त्यांची हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यातील बिले लवकर हातात पडणे कठीण आहे. त्यामुळे उर्वरित २० टक्के एफआरपी हंगाम संपण्यापूर्वी मिळण्याची शक्यता फारच धूसर आहे.



सरकारने कायदा केला आणि त्यांनीच मोडला आहे. न्यायव्यवस्थेकडेच न्याय मागणे एवढेच आमच्या हातात राहिले आहे. ‘एफआरपी’ प्रमाणे पैसे न देता कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना हजारो कोटींना लुटले आहे. दुर्दैवाने त्यांना मुख्यमंत्र्यांसह ‘स्वाभिमानी’चे नेते सामील झाले आहेत. हे सगळे मताचे राजकारण असल्याने जोपर्यंत अन्यायाविरोधात जनमत होत नाही, तोपर्यंत अन्याय दूर होणार नाही.
- रघुनाथदादा पाटील, नेते, शेतकरी संघटना