सीमाप्रश्नी उच्चाधिकारी समितीची १० रोजी बैठक

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू प्रभावीपणे मांडणार : पालकमंत्र्यांचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आश्वासन

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जून रोजी मुंबईत आयोजित केली जाईल. गुरुवारीच तसा निरोप मुख्यमंत्र्यांना देत आहे, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले. दरम्यान, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आणखी एक चांगला वकील दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
बेळगाव येथून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ गुरुवारी दुपारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटायला आले होते. या शिष्टमंडळाबरोबर पालकमंत्र्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेतली. यावेळी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, समितीचे अध्यक्ष वसंतराव पाटील, दीपक दळवी, मनोहर किणेकर, दिनेश ओऊळकर, मालोजी अष्टेकर, निंगोजी हुद्दार, दिगंबर पाटील, बाबूराव पिंगट, एस. एल. चौगुले, संजू आनंदाचे, मोहनगेकर, प्रकाश मरगाळे, तानू पाटील, आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जूनपर्यंत घ्यावी, असा समितीचा आग्रह आहे. त्याबाबत आजच मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी बोलून बैठकीची तारीख व वेळ निश्चित करणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
डिसेंबरपासून अशी बैठक घ्यावी म्हणून विनंती केली जात आहे; पण मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत, अशी तक्रार आहे याकडे लक्ष वेधले असता पालकमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक विषयात मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागू नये म्हणून मला समन्वयक म्हणून नेमले आहे. आतापर्यंत दोन बैठका घेतल्या आहेत.


महाराष्ट्रातर्फे आणखी एक वकील
बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नी समन्वयक म्हणून माझी नियुक्ती झाल्यापासून ही दुसरी बैठक होती. सर्वाेच्च न्यायालयात १ जुलै रोजी सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याकरिता अ‍ॅड. साळवी यांची नियुक्ती केली असली तरी बऱ्याच वेळा ते परदेशात असतात. त्यामुळे त्यांच्या जोडीला आणखी एक चांगला वकील नेमण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मी स्वत: प्रा. एन. डी. पाटील यांना घेऊन दिल्लीला जाणार असून वकिलांशी चर्चा करणार आहोत. महाराष्ट्राची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्याचा आमचा विचार आहे.